एमआयडीसीच्या निवासी भागात दहापट करवाढ

डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी भागातील रहिवाशांच्या मालमत्ताकरात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने तब्बल आठ ते दहापट वाढ केली आहे. ही करवाढ नियमाला धरून नसल्याचा दावा करत नागरिकांनी या करवाढीस विरोध केला आहे.

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी भागातील रहिवाशांच्या मालमत्ताकरात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने तब्बल आठ ते दहापट वाढ केली आहे. ही करवाढ नियमाला धरून नसल्याचा दावा करत नागरिकांनी या करवाढीस विरोध केला आहे. या करवाढीविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा निवासी परिसरातील नागरिकांनी निवेदनाद्वारे गुरुवारी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिला.औद्योगिक वसाहतीमधील निवासी भागात ४०० सोसायट्या व ३०० बंगले आहे. या सगळ्यांच्या मालमत्ताकरात आठ ते दहापट वाढ केली आहे. निवासी भाग हा १९८३ पासून महापालिका हद्दीत होता. २००२ साली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यात आली. त्यामुळे हा निवासी भाग ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गेला. २००२ ते २०१५ पर्यंत ग्रामपंचायतीने एक चौरस फुटाला एक रुपया या दराने मालमत्ताकराची आकारणी केली. जून २०१५ साली २७ गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. त्यामुळे निवासी भाग पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट झाला. गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यावर सरकारच्या नियमानुसार तीन वर्षांत कोणत्याही प्रकारची करवाढ लागू करता येत नाही. या नियमानुसारच महापालिकेने २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात कोणत्याही प्रकारची मालमत्ताकरवाढ केली नाही. तीन वर्षांनंतर २० टक्के मालमत्ताकरवाढ अपेक्षित आहे. महापालिकेने निवासी भागातील नागरिकांना जी मालमत्ताकराची बिले पाठवली आहेत, त्यामधील वाढ ही २० टक्के नसून आठ ते दहापट आहे. टक्केवारीनुसार या वाढीचा विचार केल्यास महापालिकेने मालमत्ताकरात २५.५० टक्के वाढ केली आहे. सामान्यकरात केलेली वाढ नागरिक एकवेळ मान्य करतील. मात्र, अन्य करातही आठ ते दहापटीने वाढ केल्याने नागरिकांमध्ये महापालिकेविरोधात असंतोषाचे वातावरण आहे. महापालिका २७ गावांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करत नाही. २७ गावांना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. पाणीपुरवठ्याच्या दरात वाढ करून ती मालमत्ताकराच्या बिलात दाखवल्याचा आरोप आहे.आदेश धाब्यावर : वाढीव मालमत्ताकराची बिले पाठवली जाऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना एका मंत्रालयातील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या आहेत. मात्र, महापालिकेचा ठराव आणि मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसवण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. महापालिकेने कोलब्रो कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. जोपर्यंत करआकारणीचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या कंपनीच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. महापालिका निवासी भागात सोयीसुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे ‘सेवा नाही तर कर नाही’ या धर्तीवर येत्या १५ दिवसांत आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.