यापुढे एमआयडीसीचे नवीन भूखंड केवळ उद्योजकांनाच!

एमआयडीसीतर्फे निवासी भागातील नोंदणीकृत रहिवासी संघटनांना काही वर्षांपूर्वी वृक्षलागवड तसेच बगिचांसाठी राखीव असलेले भूखंड विशिष्ट कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते.

डोंबिवली : एमआयडीसीतर्फे निवासी भागातील नोंदणीकृत रहिवासी संघटनांना काही वर्षांपूर्वी वृक्षलागवड तसेच बगिचांसाठी राखीव असलेले भूखंड विशिष्ट कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. पण, लाखो रुपये खर्चून विकसित केलेल्या या भूखंडांवर संघटनांना पाणी सोडावे लागणार आहे. भूखंडांच्या भाडेकराराचा कालावधी संपल्यानंतर नूतनीकरण केले जाणार नाही, तसेच मंडळ आणि संस्थांना नवीन भूखंडवाटप करण्याचे धोरण नाही. यापुढे केवळ उद्योजकांनाच नवीन भूखंडवाटप करण्यात येणार असल्याचे एमआयडीसीने जाहीर केल्याने संबंधित संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.राज्य सरकारच्या नगर नियोजन कायद्यानुसार अंदाजे १० टक्के भूखंड वृक्षलागवड आणि बगिचा यासाठी मोकळे ठेवावे लागतात. त्यानुसार, एमआयडीसीने काही भूखंड मोकळी जागा (ओपन स्पेस) या नावाखाली ठेवले आहेत. एमआयडीसीमधील प्रदूषण रोखणे आणि बेकायदा बांधकामांपासून सरकारी भूखंडांचे संरक्षण करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. त्यानुसार, काही वर्षांपूर्वी असे काही मोकळे भूखंड नोंदणीकृत संघटनांना देण्यात आले होते. पाच ते दहा वर्षे अशा ठरावीक कालावधीसाठी दिलेल्या या भूखंडांच्या कराराचा कालावधी संपताच ते पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने डिसेंबरपासून सुरू केली आहे. तसेच या कराराचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन, सुदर्शननगर निवासी संघ आणि मिलापनगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन, नवचैतन्य रहिवासी सेवा संस्था यांना पत्र पाठवून कळवण्यात आले आहे. डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने एमआयडीसीकडे नवीन भूखंड मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यांनाही नकार देण्यात आला आहे. त्यांनाही पत्र पाठवून उद्योजकांची संघटना व उद्योजक यांना वृक्षारोपण, बागबगिचा, सुशोभीकरणासाठी जागेचे वाटप करता येते. मंडळ, संस्थेस भूखंडवाटप करण्याचे महामंडळाचे धोरण नसल्याचे एमआयडीसीने स्पष्ट केले आहे.लाखोंच्या खर्चावर पाणी : काही वर्षांपूर्वी भाडेतत्त्वावर मिळालेल्या भूखंडांवर लाखो रुपये खर्चून उद्याने साकारली गेली आहेत. उद्यानांबरोबरच जॉगिंग ट्रॅक, ओपन जिमची सुविधा याठिकाणी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येतात. मोकळ्या भूखंडांवर मातीचा भराव घालणे, सपाटीकरण करणे, कुंपण घालणे व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे आदी खर्च रहिवासी संघटनांनी केला आहे. भाडेकराराची मुदत वाढवून देण्याच्या रहिवासी संघटनांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून यापुढे भूखंडांच्या कराराचे नूतनीकरण करता येणार नाही, तसेच भूखंडांचे नव्याने वाटप करता येणार नाही, ही एमआयडीसीने घेतलेली भूमिका न पटणारी आहे, अशी प्रतिक्रिया डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी दिली.