वृक्ष प्राधिकरण सदस्य निवडीचा विषय मागे

ठाणे महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेले किंवा पक्षाने उमेदवारी न दिलेल्या माजी नगरसेवकांचे पुनर्वसन वृक्ष प्राधिकरणात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या

ठाणे : ठाणे महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेले किंवा पक्षाने उमेदवारी न दिलेल्या माजी नगरसेवकांचे पुनर्वसन वृक्ष प्राधिकरणात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून याठिकाणी आपली निवड व्हावी म्हणून अनेकांनी अर्ज भरले होते. त्यानुसार या सदस्यांची निवड येत्या २० एप्रिलच्या महासभेत होणार होती. परंतु, प्रशासनाने हा विषयच मागे घेऊन पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर सुधारीत प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत. पुण्याच्या धर्तीवर ठाणे महापालिकेने निर्णय घेतल्यास विविध राजकीय पक्षातील सात तर अध्यक्ष म्हणून आयुक्त एक असे आठ आणि तज्ज्ञ मंडळींमधून सात जणांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांना यामुळे धक्का बसला आहे.वृक्ष प्राधिकरण समितीत शिवसेनेने पूजा वाघ, नम्रता भोसले यांना तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमति सरैय्या या माजी नगरसेवकांचे अर्ज वृक्षतज्ज्ञ म्हणून भरले असून उर्वरीत ४० ते ४२ अर्जांमध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाच भरणा जास्त आहे.वृक्ष प्राधिकरणाचा कारभार वादग्रस्त ठरू लागल्यानंतर या समितीवर १५ नगरसेवकांसह किमान पाच आणि कमाल १३ वृक्ष तज्ज्ञांची निवड करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी झाला होता. या तज्ज्ञांची निवड करताना ती ठाण्यात वास्तव्याला असावीत अशी पहिली अट घालून शहराबाहेरील तज्ज्ञांच्या निविडचा मार्ग बंद केला आहे. त्यानुसार अनेक अर्ज आल्यानंतर सोमवारी त्याबाबतची छाननी झाली असून जवळपास ४२ जणांनी या पदांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यात चक्क तीन माजी नगरसेवकांसह सेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांचाही भरणा असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञ समितीच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरु झाली होती. दरम्यान प्रशासनाने आता हा विषयच मागे घेतला असून नव्याने सुधारीत प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुणे महापालिकेत झालेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन त्यानुसार आता नव्याने सदस्यांची निवड करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सांगितले की, पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यातील सर्वच महापालिकांना लागू होत असल्याने त्याचा आधार घेऊन हा विषय मागे घेतला आहे. आता सुधारीत प्रस्ताव तयार करुन तो सादर केला जाईल. (प्रतिनिधी)