ठाणे : कोरोनाची तीव्रता कमी झाली असूनच ठाणे शहर दुसऱ्या स्तरात असल्याने स्थायी समितीची सभा ५० टक्के उपस्थितीत घेण्यात यावी, अशी मागणी करून राष्ट्रवादी आणि भाजपचे नगरसेवक स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. परंतु, शासनाकडे या संदर्भात विचारणा केली असल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिल्याने सदस्य आणखी आक्रमक झाले. त्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असे मत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेने केलेल्या विविध उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर कोरोनाच्या दुसऱ्या स्तरात आले आहे. त्यामुळे शासनानेच ५० टक्के उपस्थितीत कामकाज करण्याची मुभा दिली आहे. असे असतांना ठाण्याची स्थायी समितीची सभादेखील ऑफलाइन घेण्यात यावी, अशी मागणी जगदाळे यांनी केली, तर भाजपचे नगरसेवक कृष्णा पाटील यांनीदेखील ऑफलाइन सभा घेण्यात काय अडचण आहे? असा सवाल त्यांनी केला. ऑनलाइन सभा घेऊन चुकीचे प्रस्ताव चर्चा न करता मंजूर करायचे, आयत्या वेळेचे विषयदेखील आणून त्यानुसार मंजुरी घेतली जात आहे. हे चुकीचे असून, सभागृहात चर्चा करण्यासाठी सदस्यांना वेळ मिळावा या उद्देशाने ती ऑफलाइन घेण्यात यावी, नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात ही सभा घेण्याची मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.
या संदर्भात प्रशासनाला विचारणा केली असता, सभा ऑफलाइन घेण्याबाबत शासनाकडे विचारणा केल्याची माहिती उपायुक्त संदीप माळवी यांनी दिली. शासनाकडून उत्तर आल्यानंतर सभा ऑफलाइन घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या या उत्तरावरून सदस्य आणखी आक्रमक झाले. त्यांनी सभा ऑफलाइन घेण्याची मागणी लावून धरली. परंतु प्रशासनाकडून अपेक्षित उत्तर न मिळाल्याने अखेर आता आम्हाला न्यायासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असे जगदाळे यांनी स्पष्ट केले.