मेहतांचा आज फैसला

नगरसेवक असताना २००२ मध्ये अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होऊ नये म्हणून २० हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेले भाजपाचे विद्यमान आमदार नरेंद्र मेहता

मीरा रोड : नगरसेवक असताना २००२ मध्ये अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होऊ नये म्हणून २० हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलेले भाजपाचे विद्यमान आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधातील खटल्याचा निकाल सोमवारी, ७ नोव्हेंबरला लागणार आहे. गेली १४ वर्षे हा खटला सुरू होता. ठाणे न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश (एसीबी) व्ही . व्ही . बांबर्डे हे निकाल देतील. त्यावर वादग्रस्त ठरलेल्या मेहतांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. मीरा-भार्इंदरची पहिली निवडणूक २००२ च्या आॅगस्टमध्ये झाली. तेव्हा पहिल्यांदाच मेहता अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आले. प्रभागातील जुन्या औद्योगिक गाळ््याच्या बांधकामाचे कंत्राट घेतलेले ठेकेदार हनुमंत मालुसरे यांच्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार व कारवाई होऊ नये, म्हणून नरेंद्र मेहतांनी पन्नास हजारांची लाच मागितली. त्यातील वीस हजारांचा पहिला हप्ता घेताना २७ डिसेंबरला फाटक मार्गावरील त्यांच्या कार्यालयातच ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली. त्याचा खटला ठाणे न्यायालयात आठ वर्षे चालला. तेव्हा मेहतांनी मी लोकसेवक नसल्याचा दावा केला. न्यायाधीश सईद यांनी तो मान्य करत २०१० मध्ये खटला संपुष्टात आणला. त्याविरूद्ध शासनाने २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल केले. मालुसरे यांनीही उच्च न्यायालयात दाद मागितली. गेल्या वर्षी ३ मार्चला उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती एम. एल. ताहिलयानी यांनी नगरसेवक हा लोकसेवक असल्याचा निर्णय दिला आणि मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार मेहतांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगतसिंग खेकर व न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नगरसेवक हा लोकसेवक असल्याचा मुद्दा मान्य करत मेहतांना दणका दिला आणि त्यांची याचिका संपुष्टात आणली. त्यानंतर ठाणे न्यायालयात पुन्हा मेहतांविरु द्ध लाच घेताना पकडल्याचा खटला गेल्यावर्षी पुन्हा सुरू झाला. राजू गोयल या कार्यकर्त्याने मेहतांकडे उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी लोकायुक्त असलेले माजी न्यायाधीश एम. एल. ताहिलयानी यांना हे प्रकरण माहित असल्याने त्यांनी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीचे आदेश दिले. त्यावर दोन्ही बाजुंचे युक्तिवाद संपले आणि विशेष न्यायाधीश (एसीबी) व्ही. व्ही. बांबर्डे यांनी या खटल्याचा निकाल ७ नोव्हेंबरला लागेल, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)