‘ती’ बैठक म्हणजे बैल गेला आणि झोपा केला!, राज्यमंत्र्यांवर मनसेची टीका

कल्याण-डोंबिवली शहरांतील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यमंत्री तथा डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी केडीएमसीतील अधिकाऱ्यांबरोबर मंत्रालयात बैठक घेतली होती.

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली शहरांतील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यमंत्री तथा डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी केडीएमसीतील अधिकाऱ्यांबरोबर मंत्रालयात बैठक घेतली होती. विधानसभा निवडणुका जवळ येताच राज्यमंत्र्यांना समस्यांची जाणीव झाल्याचा आरोप मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा डोंबिवली शहराध्यक्ष राजेश कदम यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला. बैल गेला आणि झोपा केला, असेच मंत्रालयातील बैठकीबाबत बोलणे उचित ठरेल. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले असूनही शहरात विकासाची गंगा आणण्यात चव्हाण अपयशी ठरले आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर बैठकांचा दिखावा सुरू असल्याकडेही कदम यांनी लक्ष वेधले.मनसेच्या पत्रकार परिषदेला कदम यांच्यासह केडीएमसीतील मनसेचे गटनेते मंदार हळबे, डोंबिवली शहर महिलाध्यक्ष मंदा पाटील, प्रतिभा पाटील, सुदेश चुडनाईक, सागर जेधे, निलेश भोसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. कदम पुढे म्हणाले की, राज्यमंत्री चव्हाण यांनी साडेनऊ वर्षांत शहरात कोणतीच विकासाची कामे केली नाहीत. महापालिका, राज्यात आणि देशात सत्ता असतानाही बंद पडलेले सूतिकागृह, २७ गावांमधील अपुरा पाणीपुरवठा, प्रदूषण, खड्डेमय रस्ते, अनधिकृत बांधकामे, रिक्षाचालकांची मुजोरी, वाहतूककोंडी, ट्रेनमधली गर्दी, रखडलेले प्रकल्प अशा विषयांकडे डोळेझाक करत केवळ मी डोंबिवलीकरची टूम चव्हाण वाजवत राहिले. महापालिकेत शिवसेनेबरोबर सत्तेत असतानाही शुक्रवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीला महापौर, सभापती, आमदार यांना का बोलावले नाही. एकतर्फी बैठक घेण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा सवाल कदम यांनी केला. राज्यमंत्र्यांनी १० वर्षांच्या आमदारकीच्या कालावधीत किती निधी विकासकामांसाठी दिला, याचा लेखाजोखा मांडावा, अशीही मागणी यावेळी केली. तर, वाढत असलेली अनधिकृत बांधकामे, गुन्हेगारी, प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचार याबाबत आवाज उठवण्याऐवजी राज्यमंत्र्यांनी चुप्पी साधली असल्याचा आरोप मंदार हळबे यांनी केला. दरम्यान, मनसेच्या आरोपांसंदर्भात ‘लोकमत’ने राज्यमंत्री चव्हाण यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही....तर ५०१ रुपयांचे बक्षीस देऊराज्यमंत्र्यांनी आमदारकीच्या आतापर्यंतच्या साडेनऊ वर्षांच्या कालावधीत एकही विकासाचे काम केलेले नाही. त्यांनी एखादा प्रकल्प दाखवावा, ज्यात गैरव्यवहार अथवा चौकशी सुरू नाही आणि तो पूर्ण झाला आहे. असा एखादा तरी प्रकल्प दाखवल्यास मनसेतर्फे त्यांना ५०१ रुपयांचे बक्षीस देऊ, असे आव्हान कदम यांनी यावेळी दिले. शिवसेना पदाधिकारी आणि राज्यमंत्र्यांच्या वादामुळे सहा वर्षे बंद असलेल्या सूतिकागृहाचे काम सुरू होत नसल्याचा आरोपही कदम यांनी यावेळी केला. शास्त्रीनगर रुग्णालयात पोस्टमार्टमची व्यवस्था करणे व महापालिका रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे, असा घाट सध्या घातला जात आहे. एकीकडे महापालिकेची रुग्णालये सरकारकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना हा खाजगीकरणाचा घाट कशासाठी, असा सवालही कदम यांनी केला आहे.