भार्इंदर : मीरा-भार्इंदरच्या महापौर गीता जैन या अनेकदा मराठी या राजभाषेचा वापर करत नसल्याची तक्रार सरकारी पोर्टलवर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी केली होती. त्यावर, पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यपालांच्या मान्यतेने राज्य सरकारी अध्यादेशातील तरतुदीनुसार भाषेचा पर्याय खुला असल्याचे उत्तर देशमुख यांना दिले आहे.शहरात संमिश्र भाषकांचे वास्तव्य असून मराठी टक्का घसरत आहे. पालिकेत ४० टक्क्यांहून अधिक अमराठी सदस्य असल्याने सभागृहात अनेकदा या सदस्यांकडून हिंदी या राष्ट्रभाषेचा वापर केला जातो. भाषावापराचा वाद देशभर सुरू असला, तरी महाराष्ट्रात मराठी या मातृभाषेला १९६४ मध्ये राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, राज्याच्या कारभारात मराठीला प्राधान्य द्यावे, असा सक्त सरकारी आदेश असतानाही त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जात असल्याचे देशमुख यांचे मत आहे. सरकारी कारभारात मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी एकीकरण समिती करत असली, तरी राज्य सरकारच्या अनेक वेबसाइटमधून मराठीला डच्चू देण्यात आला आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेनेही मराठी भाषेच्या वापराचा ठराव महासभेत मंजूर केला आहे. मात्र, महापौर नागरिकांशी संपर्क साधताना तसेच जाहीर भाषणात अनेकदा मराठी भाषेचा वापर न करता इतर भाषेलाच प्राधान्य देत असल्याची तक्रार देशमुख यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी सरकारी पोर्टलवर केली होती. यापुढे मराठीचा वापर केला नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी) अध्यादेशातच केले नमूदगोवर्धन देशमुख यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात राज्य सरकारच्या अध्यादेशात विशेष प्रयोजनाकरिता, विशेष परिस्थितीनुसार किंवा तांत्रिक कारणास्तव भाषावापराचा पर्याय खुला असल्याचे नमूद केले असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
महापौरांना मराठी भाषेचे वावडे
By admin | Updated: May 5, 2017 05:46 IST