अनेक कार्यालये ठाण्यातच

३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्य शासनास एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास तथा पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत जलयुक्त शिवार

पालघर : ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्य शासनास एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास तथा पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत जलयुक्त शिवार, ग्रामपंचायत ५ टक्के निधी, मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह, जिल्हा पर्यटन कार्यक्रम इ. जुन्याच योजनांची कॅसेट पत्रकार परिषदेत वाजविली. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील काही कार्यालयांचा कारभार अजूनही ठाण्यातूनच चालतो, याबाबत पत्रकारांनी छेडले असता ते निरुत्तर झाले. विद्यमान राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने गुरुवारी पालघर येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप शिंदे, जिल्हा माहिती अधिकारी मनीषा पिंपळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयंत बजबले इ. अधिकारी उपस्थित होते. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर शासनाने नुकतीच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेस मान्यता दिल्याने पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचे सवरा यांनी सांगितले. आदिवासी विभागातर्फे विविध उपक्रम राबविताना आदिवासी मुलांना दर्जेदार शिक्षण, पोषण आहारापेक्षा कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारा ५ टक्के निधी मिळावा, यासाठी २५८ कोटींची तरतूद, ५१ गावांमध्ये राबविण्यात येणारी जलयुक्त शिवार योजना, कौशल्य विकास योजनेंतर्गत बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळवून देणे, जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उभारलेले जीवनज्योत अभियान इ. कार्यक्रम आपण हाती घेतले असल्याची जुनीच कॅसेट पत्रकार परिषदेत वाजविली. तर, पालघर जिल्ह्याची प्रशासकीय इमारत होण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत कोणत्या विभागाकडे काम देण्यात येणार आहे, याची पुरेशी माहिती पालकमंत्र्यांजवळ उपलब्ध नव्हती. परंतु, हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. जिल्हानिर्मितीनंतर अभिलेख कार्यालय, कुपोषण रोखण्यासंदर्भातही उपमुख्य कार्यकारी बालविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा उपनिबंधक, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा उद्योग अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सहा. संचालक नगररचना, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग इ. अनेक कार्यालये सुरुच झालेली नाहीत. तसेच जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक कामगार न्यायालय, जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंच इ. महत्त्वपूर्ण न्यायालये सुरू होण्याच्या दृष्टीने कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसून येत नसून निधी उपलब्ध असताना ही सर्व कार्यालये सुरु करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्र्यांचे वजन कमी पडते का, असा प्रश्न आता यानिमित्ताने उभा राहिला आहे. (वार्ताहर)