हुसेन मेमनलाेकमत न्यूज नेटवर्क जव्हार : मिनी महाबळेश्वर म्हणजेच जव्हार येथे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दाैऱ्यात परिसरातील डाेंगर, टेकड्या उजाड झाल्याचे पाहून येथे मानवनिर्मित जंगल विकसित करण्यासाठी विशेष याेजना राबवण्याच्या सूचना केल्या हाेत्या. त्यानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापून विशेष कृती आराखडा तयार करणार असून, पर्यटन आणि वनविभागावर जबाबदारी साेपवली आहे. जव्हामध्ये ३५ टक्के वनविभागाची, तर उर्वरित खाजगी मालकीची जमीन आहे. यामध्ये उतारावरील जमीन वनविभागाकडे आहे. येथे असलेल्या वृक्षसंपदा पानगळ पद्धतीची आहे. या डोंगर-टेकड्यांवर मानवनिर्मित जंगल विकसित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी समितीमध्ये पालघरचे जिल्हाधिकारी, पाणीपुरवठा-स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मुख्य वनसंरक्षक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक, पर्यटन विभागाचे संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव तसेच जल संपादन विभागाचे उपसचिव सदस्य आहेत. याबाबत मंत्रालय स्तरावर अलीकडेच बैठक पार पडली.
या बैठकीत २०२१ चे अद्ययावत नकाशे देऊन जव्हार येथील पर्यटनाबाबत सर्वसमावेशक गोष्टींचा विचार करून आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पर्यटन विभागाकडे, तर वनविभागाकडे असलेल्या क्षेत्राचे तसेच खासगी क्षेत्रावर हरितपट्टे विकसित करण्याकामी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे, सीडबॉल व सीडब्लास्टिंग पद्धतीने कृत्रिम जंगल (वन) तयार करण्यासाठी वनविभागावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तालुक्यात पर्यटन, जलसंपदा, कृषी, रोजगार हमी योजना इ. विभागांच्या प्रयत्नाने शाश्वत पर्यटन आराखडा करण्याची जबाबदारी विविध विभागांवर दिली.
३६० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडया योनजेंतर्गत सुमारे ३६० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड होणार आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून खाजगी मालकीच्या टेकड्यांवर ब्लॉक प्लांटेशन उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. ३१ प्रजातींच्या फळझाडे लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणार आहे. १९ हजार वनपट्टेधारकांकडे १० हजार ७०० हेक्टर जमीन असून, त्यात फळझाडे लागवडीसाठी या योजनेला रो.ह.योजनेची जोड देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.