ठाणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे रुळाच्या शेजारी राहणाऱ्या रहिवाशांना रेल्वे प्रशासनाकडून घरे खाली करण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. हे माणुसकीला धृब नसून आधी त्यांची पर्यायी व्यवस्था करा, मगच ते ओक घरे खाली करतील असे मत गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेल्वेच्या देशभरात अनेक ठिकाणी जमिनी असून त्यातील काही जमिनींवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेने या जमिनी मोकळ्या करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार कळवा, कल्याण (पूर्व) आणि डोंबिवली येथील रहिवाशांना रेल्वेने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली असून तातडीने घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अचानक असे काय झाले की त्यांना घरे खाली करण्याच्या नोटीसा काढण्यात आल्या. त्यात सात दिवसाच्या आत गजरे खाली करण्यास देखील सांगण्यात येत आहेत. हे माणूसकीला धरून नाही. संपूर्ण मुंबईभर लाखो लोक गेल्या 70 वर्षांपासू रेल्वे रुळापासुन 15-20 फुटावर राहतात.
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारने प्रमुख भूमिका घ्यावी लागेल. या जमिनींवर राहणारे माणसे देखील तुमचेच आहेत. त्यामुळे या माणसांना तुम्हाला वाचवावेच लागेल असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आधी त्यांची पर्यायी व्यवस्था करा आणि त्याच्या नंतरच ते घरे खाली करतील. तसे न झाल्यास आम्ही त्या गोर गरीब लोकांबरोबर ठामपणे उभे राहू असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला. तसेच या निर्णयाचा सन्मान करीत त्याला विरोध देखील आव्हाड यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केला.