शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सिन्नरमध्ये भीषण अपघातात चौघांचा होरपळून मृत्यू; जागरण गोंधळावरून परतताना काळाचा घाला
2
"अटी मान्य केल्या तरच चर्चा"; इराणचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानात दाखल; अमेरिकेला दिला स्पष्ट इशारा
3
आजचे राशीभविष्य, ११ एप्रिल २०२६: कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा कराल; मितभाषी राहून मतभेद दूर करा
4
अभिमानास्पद! भारताच्या 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर'ची जागतिक स्तरावर प्रशंसा
5
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणची पकड कायम, टोल वसुली चालू; ६ जहाजे रवाना
6
महिला, बेरोजगारांना ३ हजार; ४५ दिवसांत ‘सातवा वेतन आयोग: बंगालसाठी भाजपचे संकल्पपत्र
7
आता यंदाच्या वर्षापासून अकरावीत प्रवेश घेण्यापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही!
8
इस्रायल-हमास युद्धात सहा महिन्यांचा ‘कागदी’ युद्धविराम; गाझा पट्टीतील परिस्थिती आजही भयावह
9
महागडे उपचारही आता सरकारी खर्चातून! योजनेसाठी अटी आणि निकष काय?
10
महामुंबईत गिरणी कामगारांसाठी २,५२१ घरांची लॉटरी काढावी; एकनाथ शिंदे यांचे म्हाडाला निर्देश
11
एआयच्या साहाय्याने पार्किन्सनचे निदान करणे होणार अधिक सोपे; आधीच मिळणार इशारा
12
विमानतळावर ३८ कोटींच्या सोने तस्करीचा पर्दाफाश; DRI कडून केनियाच्या २६ नागरिकांना अटक
13
द्रमुकचा उमेदवार निवडणे म्हणजे माझा विजय निश्चित: उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन
14
१० हजारांवरील व्यवहार तासभर लेट! व्यवहार थोडे स्लो, पण खूप जास्त सुरक्षित होतील!
15
सायबर फ्रॉडमध्ये गमावलेले ३८ लाख व्यापाऱ्याला परत करा! न्यायालयाचे HDFC बँकेला निर्देश
16
पीएफचा क्लेम करूनही पैसे अडकले आहेत? धावपळ टाळण्यासाठी नेमके काय कराल?
17
म्युच्युअल फंडाचा ‘धमाका’; इक्विटी गुंतवणुकीत ५६ टक्क्यांची मोठी वाढ!
18
खामेनेईच्या हत्येनंतर इराण बनला आणखी धोकादायक, अमेरिका-इस्रायलचे IDF च्या रिपोर्टने वाढवले टेन्शन
19
हे काय चाललंय! आधी धडक दिली, प्रश्न विचारताच तरुणाला फरफटत नेले, अंबरनाथमधील घटना कॅमेऱ्यात कैद
20
RR vs RCB : जोफ्राचा सॉलिड बाउन्सर! पहिल्याच बॉलवर सॉल्टचा 'करेक्ट कार्यक्रम' (VIDEO)
Daily Top 2Weekly Top 5

माहीम बीचवरील शासकीय भूखंडमाफियांच्या घशात?

By admin | Updated: May 22, 2016 01:12 IST

केळवे आणि माहीम दरम्यानच्या किनाऱ्यावरील पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली व मच्छीमारी व्यवसायाच्या वापरातील सुमारे २० ते २५ एकर शासकीय जमीन काही

हितेन नाईक,  पालघरकेळवे आणि माहीम दरम्यानच्या किनाऱ्यावरील पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेली व मच्छीमारी व्यवसायाच्या वापरातील सुमारे २० ते २५ एकर शासकीय जमीन काही बांधकाम व हॉटेल व्यावसायिक असलेल्या भूमाफियांनी बळकावण्याचा डाव महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून आखला आहे. एका रात्रीत त्यांनी काही तिवरांची कत्तल करून त्या जागेवर खुंटेही रोवल्याची तक्रार माहीम मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्था व विविध सोसायट्यांसह ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. केळवा येथील निसर्गरम्य वातावरण, सुंदर समुद्रकिनारा यामुळे या बीचवर मुंबई, ठाणे, गुजरात, नाशिक इ. भागांतील पर्यटक दरवर्षी येत असतात. केळवा, दादरपाडा, टेंभी, माहीम इ. समुद्रकिनारे निसर्गसंपत्तीने नटलेले असल्याने येथील जमिनीला गुंठ्यामागे १५ ते २० लाखांचा दर मिळतो आहे. त्यामुळे या भागातील किनाऱ्यावरील सरकारी व वनजमिनीकडे भूमाफियांच्या नजरा वळू लागल्या आहेत. बेकायदेशीररीत्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्या जमिनी भूमाफियांच्या हवाली केल्या जात आहेत.एखाद्या शासकीय योजनेचा फायदा घेत या किनाऱ्यावरील जागा बळकावण्याचे षड्यंत्र वरिष्ठ पातळीवरून खेळले जात असल्याची माहितीही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी तत्काळ या प्रकाराची दखल घेऊन ही अतिक्रमणे दूर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आम्ही याबाबतचा लढा सनदशीर मार्गाने लढू, परंतु त्यामुळे आमचा हेतू साध्य झाला नाही तर या अतिक्रमणाविरोधात माहीम, मुंबई कफ परेड, कुलाबा येथे राहणारी मंडळी एकत्र येऊन आंदोलन उभारू असा परखड इशाराही नारायण तांडेल यांनी दिला. माहीम मांगेल आळीमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून नौकांद्वारे मच्छीमारी केली जात होती. त्यामुळे किनाऱ्यावरील मोकळ्या जागेत मच्छीमारी नौका शाकारणे, मासे सुकवणे, जाळी विणणे इ कामे करून मच्छिमार झोपड्या बांधून राहत होते. परंतु बंदर व मूलभूत सुविधा नसल्याने इथला मच्छीमार हळूहळू मुंबईमध्ये स्थायिक झाला होता. त्यामुळे आता मोजक्या बोटीद्वारे इथे आजही मासेमारी सुरू आहे. त्याच्याकडून त्या रिकाम्या जागेचा वापर होत असताना काही भूमाफियांनी एका रात्रीत त्या मच्छीमारांच्या वहिवाटीच्या जागांवर सिमेंट पोल गाडून अनधिकृत कुंपणे केली आहेत. पालघर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जागा, सरकारी, वनजमिनी या वर अतिक्रमणे करून अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून मूळ कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्या सरकारी जागा खासगी व्यक्तीच्या नावावर चढवल्या जात आहेत.