ठाणे : झोपडपट्ट्यांमधील प्रत्येक घरात शौचालय उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी झोपडपट्ट्यांमधील घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना गुगल कंपनीच्या मदतीने गुगल प्लस कोड देण्यात येणार आहेत. या कोडच्या मदतीने शौचालय नसलेल्या घरांमध्ये शौचालयांची उभारणी केली जाणार आहे; परंतु हा प्रस्ताव महासभेला येण्यापूर्वीच काही भागात आधीच सर्व्हे सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका आशा डोंगरे यांनी गुरुवारी झालेल्या महासभेत केला. त्यातही गुगल प्लस कोड घेतला, तरच शौचालय बांधून दिले जाईल, असेदेखील शेल्टर असोसिएटस् सांगत असून, या सर्व्हेसाठी अंघोळीच्या साबणाचे आमिषही नागरिकांना दाखविल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.
झोपडपट्टी भागांमध्ये ज्याठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, त्याठिकाणी पालिकेने सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी केली आहे. काही ठिकाणी शौचालय वापरकर्त्यांची संख्या ७० ते ८० इतकी आहे, तर काही ठिकाणी २५ ते ३० इतकी आहे. मात्र, त्या भागातील लोकसंख्येसाठी ही शौचालये पुरेशी नाहीत. या पार्श्वभूूमीवर महापालिकेने शेल्टर असोसिएटस्च्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांसाठी ‘एक घर, एक शौचालय’ राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. या शौचालयांच्या बांधणीसाठी संबंधित संस्था सीएसआर निधीतून एका घराला १४ हजारांचे बांधकाम साहित्य पुरविणार आहे. त्यासाठी २८ वस्त्यांमधून जीआयएस आणि गुगल तंत्रज्ञानाद्वारे स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांची माहिती गोळा करून ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. त्याआधारे घरांमध्ये शौचालयांची उभारणी केली जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे; परंतु हा प्रस्ताव मंजूर होण्याआधीच सर्व्हे कसा केला गेला, असा सवाल डोंगरे यांनी केला. त्यातही सर्व्हेला नकार दिल्यास किंवा गुगल प्लस कोड नोंदणी करण्यास विरोध केल्यास तो घेतला तरच शौचालय दिले जाईल, अशी दमदाटीही केली गेल्याचे त्यांनी सांगितले. वास्तविक, झोपडपट्टी भागात गुगल प्लस कोडची गरजच काय, भविष्यात येथील नागरिकांचा डेटा गोळा करून त्याचा चुकीचा वापर केला गेल्यास, त्यात दोषी कोणाला ठरविणार, असा सवालही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे हा सर्व्हे करण्यासाठी अंघोळीच्या साबणाचे आमिष दाखविण्याची गरजच काय, असा सवाल करून त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराची पोलखोल केली.