उद्यानांच्या विकासात घातला खो

मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील उद्याने विकासकांकडून मोफत विकसित करून पालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने ६ वर्षांपूर्वी घेतला होता.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील उद्याने विकासकांकडून मोफत विकसित करून पालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने ६ वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र, महापालिकेतील टक्केवारीच्या राजकारणात अडकल्याने १५० ते २०० कोटींचा चुराडा होऊन पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडला.शहरातील काही स्मशानभूमींचा विकासकांमार्फत विकास आणि देखभाल, दुरुस्ती करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्याच धर्तीवर वाहतूकबेटांचा, चौकांचा विकास करण्यास पाकिकेने ८ वर्षांपूर्वी सुरुवात केली. ज्या विकासकांनी वाहतूक बेटे, चौक यांचा विकास केला, त्यांची नावे देण्यास अनुमती देण्यात आली.त्यानंतर, शहरातील उद्यानांचा विकास करण्यासाठी पालिकेने २०१०-११ मध्ये विकासकांनाच साकडे घातले. २२ भूखंडांवर अत्याधुनिक उद्याने विकासकांच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही उद्याने विकासकांनी विकसित करून पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे ठरले. त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारीही विकासकांवर सोपवली गेली. प्रत्येक उद्यानाला संबंधित विकासकांची नावे देऊन त्यांना प्रतिव्यक्तीमागे नाममात्र १ रुपया वसूल करण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला. त्याला बहुतांश विकासकांनी मान्यता दिली व तसे लेखी हमीपत्र पालिकेला दिले.महासभेत याबाबत ठराव मंजूर झाला. या धोरणामुळे पालिकेचा सुमारे १५० ते २०० कोटींचा निधी वाचणार होता. उद्याने विकासकांनी विकसित केल्यास राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या उद्यानांची देखभाल करणाºया खाजगी कंत्राटदारांचे आर्थिक नुकसान होणार होते. त्यामुळे उद्यानाला विकासकांची नावे दिल्यास भविष्यात ते त्या जागांवर आपला अधिकार प्रस्थापित करतील, असा बागुलबुवा उभा करण्यात आला.विकासकांमार्फत होणाºया उद्यान विकासाच्या प्रस्तावात राजकीय खो घालण्यात आला. त्यानंतर, पुन्हा पालिकेकडून प्रत्येक उद्यानाच्या देखभालीसाठी उधळपट्टी सुरू झाली.