रेती माफियांवर ड्रोनची नजर

वैतरणा खाडीमध्ये बेकादा रेती उत्खनन होत असल्याने रेल्वे पूलांना धोका निर्माण झाला आहे. बेकादा रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती माफियांना रोखण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने

शशी करपे, वसईवैतरणा खाडीमध्ये बेकादा रेती उत्खनन होत असल्याने रेल्वे पूलांना धोका निर्माण झाला आहे. बेकादा रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती माफियांना रोखण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने याभागात ड्रोन कॅमेऱ्याने नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर रेती माफियांवर फौजदारी काद्यासह रेल्वे आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टनुसार कारवाई केली जाणार आहे. सध्या गेल्या आठवडाभरात महसूल खात्याने खाडी लगत असलेल्या बोटी उध्वस्त करून रेती माफियांना दणका दिला आहे. वैतरणा खाडीतून गेल्या कित्येक वर्षांपासून बेकादा रेती उत्खनन सुुरु आहे. याठिकाणी पश्चिम रेल्वेचे दोन पूल आहेत. रेती माफिया पूलानजिक सक्शन पंप लावून रेती उत्खनन करतात. तसेच बंदी असूनही पूलाखालून ट्रकची ये-जा सुुरु असते. महाड दुर्घटनेनंतर या पूलाला असलेला धोका ओळखून जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेती माफियांना रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणचा निणर्य घेतला आहे. गेल्या आठवड्याभरात महसूल खात्याने खाडीलगत ठेवण्यात आलेल साठहून अधिक बोटी उध्वस्त केल. तसेच मजूरांच झोपड्याही पाडून टाकल्या. असे असले तरी रेती माफिया रात्रीच्यावेळी बेकादा रेती उत्खनन करीत असल्याच्या तक्रारी असलने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता यापरिसरात ड्रोन कॅमेऱ्याने लक्ष ठेवणचा निर्ण घेतला आहे. रेती उत्खनन रोखण्यासाठी चोवीस तास पोलीस पाहरा अथवा महसूल खात्याचे कर्मचारी नेमले तरी रेती माफियांशी अर्थपूर्ण संंबंधांमुळे रेती उत्खननावर वचक बसवणे अशक्य असल्याचे उजेडात आले आहे. म्हणूनच जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करणचा निर्णय घेतला आहे. माफियावर रेल्वे कायदा आणि डिसास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट अन्वयेही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बांगर यांनी सांगितले. पश्चिम रेल्वेचा वैतरणा नदीवर रेल्वे पूल १९७० च्या दशकात बांधण्यात आला होता. गुजरात राज्यात आणि पुढे उत्तरेत जाणाऱ्या मार्गावरचा हा महत्वाचा आणि एकमेव रेल्वे पूल आहे. या पूलावरून राजधानी एक्सप्रेस अनेक लांब पल्ल्याच्या सुपरफास्ट गाड्या दररोज धावत असतात. त्यामुळे रेल्वेच्या दृष्टीने हा एकमेव महत्वाचा मार्ग आहे. रेती उत्खननामुळे वैतरणा रेल्वे पूलाला धोका असल्याची तक्रार केली जात होती. तसेच रेती व्यावसायिकांनी सक्शन पंपाद्वारे होणाऱ्या रेती उपशाला बंदी घालण्यासाठी एका याचिके ची दखल घेत मुंबई उच्चन्यायालयाने बंदी लागू केली होती.