स्थानिकांचा सिंगापूर पोर्टला टाळे ठोकण्याचा इशारा  

जेएनपीटीअंतर्गत येत असलेल्या चौथ्या बंदरात अर्थात भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलमधील (सिंगापूर पोर्ट) नोकरभरती स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

उरण : जेएनपीटीअंतर्गत येत असलेल्या चौथ्या बंदरात अर्थात भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलमधील (सिंगापूर पोर्ट) नोकरभरती स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यातच नोकरभरतीसाठी भाजपाला डावलून नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नोकरी व व्यवसाय बचाव संघर्ष समितीलाही सिंगापूर पोर्ट जुमानत नसल्याने आता समितीने १९ आॅगस्टपूर्वी समितीच्या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास प्रकल्पग्रस्तांवरच मोर्चा काढून प्रकल्पालाच टाळे ठोकण्याचा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.जेएनपीटीच्या माध्यमातून सर्वात मोठ्या लांबीच्या आणि ५० लाखापेक्षा अधिक कंटेनर हाताळणी होणाºया भारत मुंबई कंटेनर (सिंगापूर) पोर्ट उभारण्याच्या कामाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. येत्या डिसेंबर २०१७ च्या अखेरीस बंदराचे काम पूर्णत्वास जाऊन कार्यान्वित होणार आहे. जेएनपीटी बंदर अंतर्गत बीओटी तत्त्वावर उभारण्यात येणाºया प्रकल्पात आवश्यक कामगारांची नोकरभरती प्रकल्पग्रस्तांतून करण्यात यावी, ठेकेदारी पद्धतीतीन कामे येथील प्रकल्पग्रस्तांनाच मिळावी आदी मागण्यांसाठी भारत मुंबई कंटेनर (सिंगापूर) पोर्ट, जेएनपीटी यांच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे. यासाठी आ. मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय समितीही स्थापन करण्यात आली होती. संघर्ष समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू होता. भारत मुंबई कंटेनर (सिंगापूर) पोर्ट प्रशासनानेही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे तसेच आवश्यकतेनुसार मुलाखती, परीक्षेत उत्तीर्ण होणाºया पात्र उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार प्रकल्प प्रशासनाने ७०० प्रकल्पग्रस्तांची निवड करून ५ जून रोजी पनवेलमध्ये मुलाखती परीक्षा घेतल्या. मात्र अद्याप एकाही प्रकल्पग्रस्ताला प्रकल्पाने प्रकल्पात नोकरीत सामावून घेतलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यातच संघर्ष समितीत फूट पडली. संघर्ष समितीत पडलेली फूट प्रकल्पाच्या चांगलीच पथ्यावर पडली. त्याचा फायदा उठवीत प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकºयांपासून वंचित ठेवीत स्थानिकांना डावलून ४० परप्रांतीय कामगारांची भरती केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कोणत्याही प्रकारची पीएपीचे दाखले नसतानाही अमराठी कामगारांची भरती झालीच कशी असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांकडून अधिकाºयांना विचारला जात आहे. परप्रांतीय कामगारांची भरती करणारे आणि सातत्याने प्रकल्पग्रस्त विरोधी भूमिका घेणारे कॅप्टन मृत्युंजय धवल, सीईओ सुरेश आमिरो आदी अधिकाºयांना निलंबित करण्यात यावे आणि प्रकल्पग्रस्तांची तत्काळ भरती करण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी प्रकल्पाविरोधात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. यासाठी भाजपा वगळून आ. मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.गुरुवारी (१०) संघर्ष समिती आणि भारत मुंबई कंटेनर (सिंगापूर) पोर्ट प्रशासन अधिकाºयांबरोबर बैठक झाली. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली कोणतीही आश्वासने पाळली गेली नसल्याने संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आणि सिंगापूर पोर्ट अधिकारी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. यावेळी सीईओ सुरेश आमिर आप्पो, दत्ताजी जगताप, अवधूत सावंत, कामगार नेते महेंद्र घरत, भूषण पाटील, मनसे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत, संदेश ठाकूर, शेकाप तालुका चिटणीस मेघनाथ तांडेल, रवी घरत, सुधाकर पाटील, प्रशांत पाटील, काँग्रेस शहर अध्यक्ष किरीट पाटील आणि इतर प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. यावेळी १९ आॅगस्टपूर्वी समितीच्या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास प्रकल्पावरच मोर्चा काढून प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आल्याची माहिती कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी दिली.आ. मनोहर भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नोकरी व व्यवसाय बचाव संघर्ष समिती प्रकल्पग्रस्तांच्याच अंतर्गत वादामुळे फूट पडली. भाजपा वगळून तयार केलेल्या समितीवर भाजपाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा जेएनपीटी ट्रस्टी महेश बालदी यांनी जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.उरण तालुक्यात राष्टÑवादी, मनसे आदि राजकीय पक्ष पुरते डबघाईला आले आहेत. राष्टÑवादी आणि मनसेचा साधा ग्रामपंचायतीत सदस्य नसतानाही राजकीय ताकद लयास गेलेली असतानाही पक्षाच्या माध्यमातून प्रकल्पात होणाºया नोकरभरतीत जागांची केली जाणारी मागणी चुकीची आणि व्यवहारी नसल्याचा आरोप महेश बालदी यांनी केला आहे.नोकरभरतीच्या जागा वाटपाआधीच काही राजकीय पक्षांच्या पुढाºयांनी प्रकल्पग्रस्तांना आमिष दाखवून नोकरीसाठी पैसे उकळले आहेत. प्रकल्पात नोकरी मिळण्याची शाश्वती नसल्याने नोकरीसाठी दिलेले पैसे स्वार्थी पुढाºयांकडून परत मागू लागले आहेत.