ठाणे : मेट्रो प्रकल्पाकरिता लागू केलेले पण महापालिकेकडून नकळत राहिलेल्या विकास शुल्काची येत्या वर्षभरात वसुली करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत बिल्डरांकडून ९६ कोटींची वसुली झाली असली, तरी कोणत्या बिल्डरकडे किती रक्कम प्रलंबित आहे, याची यादीच उपलब्ध नाही, अशी कबुली ठाणे महापालिका प्रशासनाने दिली. भाजपच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी शुक्रवारच्या महासभेत हा प्रश्न विचारला होता.
मेट्रो प्रकल्पाकरिता लागू केलेले विकास शुल्क महापालिकेने १ मार्च २०१७ ते मे २०१९ या काळात वसूल केले नव्हते. यासंदर्भात ३०८ कोटी १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले होते. यासंदर्भात मणेरा यांनी महासभेत प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी शहर विकास विभागाने ही धक्कादायक माहिती दिली.
संबंधित बिल्डरांकडून विकास शुल्कांची वसुली सुरू केली असून, आतापर्यंत ९६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. उर्वरित रक्कम वर्षभरात वसूल करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती शहर विकास विभागाने दिली. मात्र, बिल्डरांना दिलेली पत्रे संकलित स्वरूपात उपलब्ध नसल्यामुळे बिल्डरांच्या नावांची यादी उपलब्ध नसल्याचे महासभेत सांगण्यात आले. बिल्डरांकडील थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी निश्चित केला आहे. मात्र, सामान्य ठाणेकरांची पाणीपट्टी थकल्यानंतर तिच्या वसुलीसाठी महापालिका तत्परता दाखवते. पण दोन वर्षांपूर्वी थकीत रकमेसाठी बिल्डरांना मुदत दिली जाते, ही दुर्दैवी बाब आहे. महापालिकेवर आता कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. तर विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे बिल्डरांकडून थकीत रक्कम वसुलीसाठी सक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.