कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांत असलेल्या औद्योगिक परिसरातील कारखानदारांकरिता राज्य सरकारने लागू केलेल्या एलबीटीकराच्या अभय योजनेला ५० टक्केच कारखानदारांनी प्रतिसाद दिला. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत सात कोटी १८ लाख रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित ५० टक्के कारखानदारांना महापालिकेने पुन्हा नोटिसा बजावणे सुरू केले आहे. अभय योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या कारखानदारांना व्याजासह एलबीटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या ५० टक्के कारखानदारांकडून १२ कोटी रुपये एलबीटी करापोटी येणे अपेक्षित आहे.
महापालिका हद्दीत जेव्हा एलबीटी लागू केला, तेव्हा महापालिकेने एलबीटीकराच्या वसुलीत अव्वल नंबर पटकावला होता. किमान १९० कोटी एलबीटीची वसुली केली होती. मात्र, २७ गावे त्यावेळी महापालिका हद्दीत नव्हती. एलबीटी संपुष्टात येत असताना जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील औद्योगिक विभाग महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाला. ज्या कारखानदारांची उलाढाल ५० कोटी आहे, असे १९ कारखानदार नोंदणीकृत होते. औद्योगिक परिसरातील कारखान्यांची संख्या ४३० आहे. या कारखानदारांना एलबीटीकर मान्य नव्हता. मूळ कर भरण्यास ही मंडळी तयार होती. मात्र, महापालिकेने मूळ कराच्या थकबाकीपोटी दंड व व्याजाची रक्कम लावल्याने त्यात कोट्यवधींची वाढ झालेली होती. दंड व व्याज कारखानदारांना मान्य नसल्याने कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावांतील कारखानदारांसाठी एलबीटीची अभय योजना जाहीर केली. ही योजना जानेवारी ते एप्रिल २०१९ दरम्यान होती. या योजनेमुळे महापालिकेस एलबीटीपोटी मिळणाºया १०० कोटींवर पाणी सोडण्याची वेळ आल्याचा दावा जानेवारीत प्रशासनाने केला होता. ही योजना लागू केल्यावर ४३० पैकी २०० कारखानदारांनी या लाभ घेतला. त्यातून महापालिकेस सात कोटी १८ लाख रुपये मिळाले. संबंधित २०० कारखानदारांनी एलबीटीची थकबाकी भरलेली नाही. या कारखानदारांना महापालिकेने एलबीटी भरण्याच्या नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. नोटिसा पाठवलेल्या कारखानदारांना आता कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. त्यांना मूळ थकबाकीची रक्कम व्याजासह भरावी लागणार आहे. सध्या मंदीचा फटका कारखान्यांना बसण्यास सुरुवात झाल्याने हे कारखानदार एलबीटीच्या थकबाकीची रक्कम व्याजासह भरतील की नाही, याविषयी साशंकता आहे. याप्रकरणी सरकारकडेही कारखानदार दाद मागू शकत नाहीत. कारण, सरकारने त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन त्यांना अभय योजनेचा दिलासा यापूर्वी दिला होता. तसेच ४३० कारखानदारांना महापालिकेने लावलेला दहापट मालमत्ताकर मान्य नाही. याविरोधात कारखानदारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.अभय योजना निघाल्या फुसक्या...महापालिका क्षेत्रातील सगळ्याच मालमत्ताकरधारकांसाठी महापालिकेने सरसकट २०१८ मध्ये अभय योजना लागू केली होती. या योजनेतून महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटींची गंगाजळी जमा होईल, असा दावा केला जात होता. तो दावा फोल ठरला. महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ६३ कोटी रुपये जमा झाले. एलबीटीकराच्या अभय योजनेला ५० टक्केच प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे अपेक्षित गंगाजळी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेली नसून अभय योजना फुसक्या ठरल्या आहेत.