ठाणे : देशातील सर्वात मोठे पॉवरलूम मेगा क्लस्टर भिवंडी येथे उभारण्याच्या दृष्टीने जोरदार पावले उचलण्यात आली आहेत. मंगळवारी वस्त्रोद्योग सचिव अतुल पाटणे यांनी भिवंडी पॉवरलूम असोसिएशनच्या सदस्यांसमवेत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन या प्रकल्पाविषयी सकारात्मक चर्चा केली. सुमारे प्रथम १५० एकर भूखंडावर हा पॉवरलूम मेगा क्लस्टर उभारला जाणार आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणाऱ्या या हबसाठी जमीन उपलब्धतेसह अन्य गोष्टींसाठी प्राध्यान्यक्रम देण्याचे आश्वासन ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत भिवंडीत निर्यात प्रोत्साहनसंदर्भात एक कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढाकाराने सुरू करण्यासाठी ही यावेळी चर्चा झाली. बैठकीत वस्त्रोद्योग संचालक माधवी खोडे यांनी देखील या हबची माहिती देऊन आजच्या स्थितीचे महत्त्व पठवून दिले. एमआयडीसी स्पेशल पर्पज व्हेईकल करून त्या माध्यमातून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची उभारणी झाल्यास विद्युत मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण, महानगरपालिका, महसूल विभाग या व इतर शासकीय संस्थांशी समन्वय साधणे अधिक सोयीस्कर होईल, असे पाटणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.जिल्हा प्रशासनाने समृद्धी महामार्ग, जेएनपीटी, दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरीडॉर यांचा विचार करून दळणवळणाच्या दृष्टीने योग्य जागेची निवड करावी. यासाठी सुमारे १५० एकर जागेची प्राथमिक आवश्यकता आहे. यामध्ये कॉमन फेसिलिटी सेंटर, पॉवरलूम प्रोसेसिंग, यार्न मार्केट, वर्क शेड्स आदींची आवश्यकता भासणार आहे. याशिवाय याठिकाणी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित कौशल्य विकास केंद्रे असतील. पॉवरलूम आधुनिकीकरण योजना याठिकाणी राबविण्यात येतील. सुताचा पुरवठा ते कापडाची निर्यात या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कुणावरही अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नसल्याची सकारात्मक चर्चा या बैठकीत झाली.पॉवरलूम उद्योगावर ४० लाख लोकांचा चरितार्थच्भिवंडी येथे सुमारे सात लाख पॉवरलूम्स आहेत. त्यात दहा लाखांपेक्षा जास्त कामगार थेट रोजगार मिळवितात अप्रत्यक्षरीत्या ४० लाख लोकांचा जीवन चरितार्थ या उद्योगावर आहे.च्देशातील एकूण यंत्रमागांपैकी ५० टक्के यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. त्यात भिवंडीचा सर्वात अधिक वाटा आहे. पॉवरलूम संस्थांचे बळकटीकरण, कामगारांचे कल्याण मंडळ, यंत्रमाग संजीवनी योजना, परकीय गुंतवणूक आदी माध्यमातून या क्षेत्राच्या समस्या दूर करण्यात येत आहेत.च्भिवंडीत या मेगा क्लस्टरच्या उभारणीने या भागाचा चेहरा मोहरा बदलेल. मात्र, त्यासाठी कालबद्ध रीतीने याची कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी या बैठकीस उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींनी केली.सोयीसुुविधासंदर्भात ५ सप्टेंबरला बैठकसोयीसुविधांसंदर्भात सर्व प्रतिनिधींसमवेत ५ सप्टेंबर रोजी प्रांत कार्यालयात चर्चा करण्यात येईल, असे भिवंडी प्रांत अधिकारी मोहन नळदकर यांनी सांगितले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसीचे अधिकारी आदींनी देखील आपली मते मांडली.