भाजपावर कुरघोडी

मालमत्ता करात माफी, पालिकेचे स्वत:चे धरण, सेंट्रल पार्क अशा ठाण्यासाठीच्या वचननाम्यातील मुद्दयांची घोषणा जरी शिवसेनेने

ठाणे : मालमत्ता करात माफी, पालिकेचे स्वत:चे धरण, सेंट्रल पार्क अशा ठाण्यासाठीच्या वचननाम्यातील मुद्दयांची घोषणा जरी शिवसेनेने केली असली, तरी त्यातील मोजक्या बाबी वगळता उर्वरित मुद्दे म्हणजे पालिकेच्या मार्गी लागलेल्या योजना आणि वचननाम्यातील आधीच्या योजनांनाच नवा मुलामा चढवल्याचे दिसून आले. पालिकेच्या प्रकल्पांचे श्रेय भाजापाने घेऊ नये यासाठी त्यांचा वचननाम्यात समावेश करून शिवसेनेने कुरघोडी केल्याचे स्पष्ट झाले.मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही शिवसेना मालमत्ता करात सवलत देऊ शकते, हा मुद्दा ‘लोकमत’ने मांडला होता. पक्षात सुरूवातीला ३०० चौरस फुटांच्या घरांच्या सवलतीचा मुद्दा होता. मात्र मुंबईनुसार घरांचा आकार पक्षप्रमुखांच्या चर्चेवेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढवल्याचे कळते. पुढे त्यात उल्हासनगरचाही समावेश करण्यात आला.मात्र या लोकानुनयी सवलतींमुळे पालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल. त्यामुळे एकतर जीएसटीच्या उत्पन्नातून पालिकेला अधिक वाटा मिळवावा लागेल किंवा ठाणे-उल्हासनगरवासीयांवर नवा कर आकारून ही सवलतींची तूट भरून काढावी लागेल, असे पालिका अधिकारी आणि नगरविकास तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.ठाण्यात जकात बंद झाल्यानंतर एलबीटी आली आणि आता त्याजागी जीएसटी येणार आहे. जकात रद्द झाल्यावर पालिकेचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पालिकेने मालमत्ता करवाढीचे पाऊल उचलले. त्यातून उत्पन्नवाढीचे लक्ष्य पालिकेने ठरविले असतानाच सत्तारूढ शिवसेनेने मात्र सवलतींचा वर्षाव केल्याने आर्थिक शिस्तीचा खीळ बसण्याची भीती आहे. ठाणेकरांना दिलासा देण्यासाठी ५०० फुटांपर्यंत कार्पेट एरिया असणाऱ्या घरांना मालमत्ताकरापासून मुक्ती देण्याची घोषणा शिवसेनेने वचननाम्याच्या माध्यमातून केली. मुंबईप्रमाणेच ठाणे आणि उल्हासनगर येथेही मालमत्ताकरात सवलत देण्याची घोषणा करताना या दोन्ही शहरांमध्ये बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यकवच योजनादेखील लागू करण्यात येणार आहे. ठाणेकरांच्या हक्काचे धरण बांधण्याचेही पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे.ठाण्यातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकरातून वगळल्यामुळे छोटी घरे असलेला कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यम वर्ग आणि काही प्रमाणात उच्च मध्यमवर्गाची सहानुभूती मिळवण्यात शिवसेना यशस्वी झाली आहे. ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्यांना मालमत्ताकरात सवलत देण्याची आणि ७०१ चौरस फुटांवरील घरे असलेल्या गृहसंकुलांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सौरऊर्जा, घनकचरा व्यवस्थापन यासारखे पर्यावरणस्नेही विशेष उपक्रम राबवल्यास त्यांनाही मालमत्ताकरात विशेष सवलत देण्याची घोषणा शिवसेनेने रविवारी केली. (प्रतिनिधी)