महासभेच्या मंजुरीविनाच केडीएमसी होणार स्मार्ट

नगरसेवक गटनोंदणी अहवालाअभावी महासभा पार न पडल्याचे कारण देत तिच्या मंजुरीविनाच कल्याण-डोंबिवलीच्या स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंगळवारी केंद्र

कल्याण : नगरसेवक गटनोंदणी अहवालाअभावी महासभा पार न पडल्याचे कारण देत तिच्या मंजुरीविनाच कल्याण-डोंबिवलीच्या स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंगळवारी केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे. कल्याण-डोंबिवली मनपा निवडणुकीच्या प्रचारात परस्परांची लायकी काढल्यानंतर सत्तेसाठी शिवसेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने इतर ठिकाणांपेक्षा स्मार्ट सिटीबाबत थोडी मवाळ भूमिका घेत येथील प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी चिन्हे आहेत. मात्र भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी या प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यातच गैरप्रकार झाल्याचा ठपका ठेवल्याने अंतर्गत विरोध उफाळून आले आहेत. नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांच्या सूचनांचा विचार करून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा सुमारे एक हजार ४४५ कोटींचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला असून तो मंगळवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून केंद ्रसरकारला सादर केला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाला दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या मुद्दयावरून पालिका निवडणुकीत बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. भाजपने तोच आपल्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला. शिवसेनेने नागरी प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला. मात्र नंतर सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फारशी खळखळ न करता मंजूर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अहवालाचे काम खोटे : गायकवाडकल्याण-डोंबिवलीला स्मार्ट करण्याचा आराखडा ज्या प्रकल्प अहवालाच्या आधारे तयार केला आहे, तो अहवाल तयार करताना सामान्य नागरिकांना विश्वासात घेतलेले नाही, असा आरोप करत कल्याण पूर्वमधील भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी घरचा अहेर दिला आहे. महापालिकेकडे जमीन किती, आरक्षणे किती उपलब्ध आहेत, याचा कोणताही विचार न करता हा अहवाल तयार केला गेला आहे. ज्या एजन्सीला याचे काम दिले होते. त्या एजन्सीने केलेले काम खोटे असल्याचा आरोपही गायकवाड यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)अंतिम आराखड्याला मान्यता घेऊ - देवळेकरकल्याण-डोंबिवली पालिकेचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंगळवारी सरकारला सादर केला जाणार आहे. इतर ठिकाणी याला विरोध झाला असला तरी विरोध करणे चुकीचे आहे. महासभा अद्याप झाली नसली आणि आराखडा महासभेच्या मंजुरीविना पाठविला जाणार असला तरी हा प्राथमिक आराखडा आहे. ज्यावेळी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल, तेव्हा त्याला महासभेची मान्यता घेतली जाईल. स्मार्ट सिटीसाठी वेळ कमी मिळाला. तरीही अनेकांनी कमी वेळेत चांगल्या सूचना केल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार निधी कमी पडणार आहे. आणखी निधीची आवश्यकता आहे. निधी खूपच अपुरा-शिंदे महापालिकेने एक हजार ४४४ कोटी ४५ लाखांचा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प अहवाल तयार केला असला, तरी हा निधी अपुरा असल्याचे मत ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.