बीएसयूपीच्या घरांसाठी केडीएमसीत धाव, नगरसेविकेच्या पतीला घेराव

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने इंदिरानगरात बीएसयूपी योजनेतून बांधलेली घरे १४७ लाभार्थ्यांना देण्याऐवजी त्यांना अपात्र ठरवले आहे. मात्र, आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड येथील साठेनगरातील ४० जणांना इंदिरानगरात घरे देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने इंदिरानगरात बीएसयूपी योजनेतून बांधलेली घरे १४७ लाभार्थ्यांना देण्याऐवजी त्यांना अपात्र ठरवले आहे. मात्र, आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड येथील साठेनगरातील ४० जणांना इंदिरानगरात घरे देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या १४७ जणांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. तेथे शिवसेना नगरसेविकेच्या पतीला घेराव घालत घरे का दिली जात नाहीत, असा जाब विचारत गोंधळ घातला.कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगरात झोपडपट्टीच्या जागेवर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतून घरे उभारली. झोपड्या रिकाम्या करताना तेथील नागरिकांना घरे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु, १४७ जणांना घरे देण्याऐवजी त्यांना अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे ते मे महिन्यापासून घरासाठी पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, प्रशासन त्यांच्या प्रश्नाकडे कानाडोळा करत आहे. दुसरीकडे साठेनगरातील ४० नागरिकांना घरे दिली जाणार असल्याचे समजताच अपात्र लाभार्थ्यांपैकी शेवंतीबाई शिंदे, सखूबाई चव्हाण, रवी कांबळे, इम्तियाज शेख, दीपक थोरात, अनिता कांबळे आदींनी मुख्यालयात धाव घेतली. तेथे शिवसेना नगरसेविका प्रियंका भोईर यांचे पती विद्याधर भोईर उपस्थित होते. इंदिरानगर हा विभाग प्रियंका भोईर यांच्या प्रभागात येतो. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी विद्याधर भोईर यांना घेराव घातला. प्रश्न सोडवता येत नसेल, तर नगरसेविका कशाला झालात, असा सवाल नागरिकांनी त्यांना केला. तसेच त्यांनी तेथे ठिय्या देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुरक्षारक्षकांनी त्यांना रोखले.नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने गृहप्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांची भेट घेतली. त्यानंतर, आयुक्त गोविंद बोडके यांना एक निवेदन सादर केले. तीन दिवसांनंतर तपासून काय ते सांगू, असे आश्वासन आयुक्तांच्या वतीने जोशी यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.विद्याधर भोईर यांनी सांगितले की, कागदपत्रांची पूर्तता केली जात नाही. या कारणास्तव महापालिकेने त्यांची घरे रोखली आहेत. हा विषय महासभेत उपस्थित केला होता. महापालिकेने याविषयीची अट शिथिल करावी, अशी मागणी केली होती. नगरसेविकेने त्यांच्यासाठी काहीच केले नाही, ही त्यांची ओरड चुकीची आहे.घोळ काय? : इंदिरानगरातील ३३० झोपडीधारकांचे सुभाष असोसिएटच्या या खाजगी सर्वेक्षण कंपनीने सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर, झोपडीधारकांना घरे देण्याचा करार करण्यात आला. झोपड्या रिकाम्या केल्यानंतर संक्रमण शिबिरात पर्यायी घरे दिली गेली. पहिल्या टप्प्यात १० हजारांचा, तर दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार रुपयांचा घरभाड्याचा धनादेश त्यांना दिला गेला.घरे बांधून झाल्यावर ३३० पैकी १८७ जणांना घरे दिली गेली. मात्र, १४७ जणांना ती अजूनही मिळालेली नाहीत. सर्वेक्षण करणाºया कंत्राटदारामुळे घरे मिळत नसल्याचा आरोप वंचित राहिलेल्या झोपडीधारकांनी केला. १४७ जण २००९ च्या आधीपासून तेथे राहत होते. मात्र, महापालिकेने त्यांच्याकडून त्याचा पुरावा मागितल्याने ते चक्रावून गेले आहेत.