कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बीएसयूपी योजनेअंतर्गत बांधलेल्या ३ हजार घरांचे रुपांतर पंतप्रधान आवास योजनेत करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने ही घरे विकून पालिका ४४० कोटी कमावणार आहे. यातून पंतप्रधान आवास योजना पूर्ण करण्याचे पालिकेचे टार्गेट पूर्ण होईल; पण ज्या वर्गासाठी ही घरे बांधली, त्या उरलेल्या झोपडीवासीयांच्या-गरीबांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनाचे घोंगडे तसेच भिजत पडणार आहे.यूपीए सरकारच्या काळात शहरी गरीबांसाठी घरे बांधण्यासाठी बीएसयूपी योजना मंजूर झाली होती. महापालिकेने शहरातील गरीबांसाठी १३ हजार ८६४ घरे बांधण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला. त्याला सरकारने मंजुरी दिली होती. जवळपास ६०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. प्रकल्पात अनेक अडचणी आली. जागेचा प्रश्न उद््भवला. काही प्रकरणे न्यायालयात गेली. काही प्रकरणात चौकशी लागली. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने योजनेच्या कूर्मगतीवर ताशेरे ओढले होते. पुढे १३ हजार ८६४ घरांचे आखलेले लक्ष्य महापालिकेने कमी केले आणि सात हजार २७२ घरे बांधण्याचे लक्ष्य हाती घेतले. त्यापैकी दोन हजार ५०० घरे बांधून पूर्ण झाली. त्यातील एक हजार ४७८ लाभार्थींना घरे वाटण्यात आली. उरलेली एक हजार घरे वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी लाभार्थीची यादी अद्याप निश्चीत झालेली नाही. या व्यतिरिक्त महापालिकेकडे पाच हजार ७०० घरे ९५ टक्के बांधून पूर्ण झालेली आहेत. त्यासाठी लाभार्थी कमी आणि घरे जास्त अशी स्थिती आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. पालिकेच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांनी बीएसयूपी योजनेतील जास्तीच्या घरांतील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रुपांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. तो तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. राज्य सरकारने त्याला मंजुरी देऊन तो केंद्र सरकारकडे पाठविला. त्याला केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिल्याने बीएसयूपी योजनेतील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रुपांतरित होतील आणि ती विकून पालिकेला ४४० कोटी मिळतील. त्यातून पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारले. आता या घरांच्या मागणीची चाचपणी केली जाईल आणि तो ठराव पुन्हा महासभेच्या मान्यतेसाठी पाठविला जाईल.पंतप्रधान आवास योजनेत ज्याला घर हवे आहे, त्याचे कुठेही स्वत:च्या मालकीचे घर असता कामा नये, अशी मुख्य अट आहे. या घरकूल योजनेसाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. सध्या पालिकेच्या ३२० चौरस फुटांच्या एका घराची किंमत पंधरा लाख आहे. त्यामुळे उरलेली १२ लाख ५० हजारांची रक्कम लाभार्थीने उभी करायची आहे. यातील प्रत्येक लाभार्थीच्या अनुदानापोटी अडीच लाख पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील आणि उरलेले लाभीर्थींकडून मिळतील. यातून सरकारची देणी फेडली, तरी पालिकेच्या तिजोरीत ३०० कोटी जमा होतील..... तर पहिला नंबर!२०२२ साली देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला घर ही संकल्पना राबविली आहे. त्यामुळे २०१८-१९ या काळात पालिकेने तीन हजार घरे विकली, तर त्या योजनेचे टार्गेट पूर्ण होईल आणि एवढ्या संख्येत घरे देणारी कल्याण-डोंबिवली ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरेल. कारण राज्यातील अन्य कोणत्याही महापालिकेत पंतप्रधान आवास योजनेच कामही सुरु झालेले नाही.
केडीएमसी झाली बिल्डर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 25, 2018 04:37 IST