कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावरील याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादापुढे बुधवारी पहिली सुनावणी झाली. यावेळी लवादाने महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांना १० जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून दररोज ६४० मेट्रीक टन घनकचरा गोळा केला जातो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तसेच डम्पिंग खाडी व नदीकिनाऱ्यापासून लांब असले पाहिजे. मात्र, आधारवाडी डम्पिंग खाडीजवळ आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ते बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. शिवाय, त्याची क्षमताही संपली आहे.आधारवाडी डम्पिंग बंद करून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महापालिकेने २००० मधील या नियमावलीचे उल्लंघन केले आहे. प्रकल्पही उभारलेला नाही. न्यायालयाने फटकारल्यावरही महापालिकेची कार्यवाही संथगतीनेच सुरू आहे. मागील दीड वर्षापासून महापालिका केवळ आधारवाडी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून बारावे व मांडा येथे भरावभूमी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी निविदा मागवत आहेत. जवळपास ११ वेळा फेरनिविदा मागवूनदेखील त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. आता प्रतिसाद मिळाला आहे. तो विषय स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाकडून हरित लवादाकडे वर्ग झाली आहे. त्याची पहिली सुनावणी बुधवारी झाली. त्यावेळी लवादाने आयुक्त रवींद्रन यांनी १० जानेवारी रोजीच्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, त्यातून आतापर्यंत काय झाले, याचा अहवालच आयुक्तांना १० जानेवारीला लवादासमोर सादर करावा लागणार आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे राज्याचे प्रधान सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी लवादासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवलीतील घनकचरा प्रकल्प व मलनि:सारण प्रकल्प मे २०१७ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाइन दिली आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आयुक्त पुन्हा १० जानेवारीच्या सुनावणीत काय माहिती देतात, हे त्यादिवशीच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केडीएमसीच्या घनकचरा प्रकल्पाविषयी सद्य:स्थिती अहवाल मागवला होता. मंडळाने तो अहवाल लवादाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार महापालिकेने आधारवाडी डम्पिंग न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद केलेले नाही. केवळ बंद करण्यासाठी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच डम्पिंग बंद करून इतर जागेवर ते विकसित करावयाचे आहे. त्याठिकाणी त्या जागाही विकसित केलेल्या नाहीत. प्रकल्पही उभारलेला नाही. त्यामुळे त्याठिकाणच्या नागरिकांना कचऱ्याच्या दुर्गंधीसह कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. (प्रतिनिधी)
केडीएमसी आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश
By admin | Updated: December 22, 2016 06:02 IST