स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणूकपत्राला केराची टोपली

एकीकडे स्थायी समितीच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाचा निकाल येणे प्रलंबित असताना दुसरीकडे महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी

ठाणे : एकीकडे स्थायी समितीच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाचा निकाल येणे प्रलंबित असताना दुसरीकडे महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक घेण्यासाठी महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, प्रशासनाने यासंदर्भात कोणतीच हालचाल केली नसून ते पत्र अद्याप कोकण विभागीय आयुक्तांना पाठवलेच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या मुद्यावरून प्रशासन आणि महापौर यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्थायी समितीच्या चाव्या मिळवण्याचे गणित चुकल्यामुळे आता शिवसेनेने सत्तेच्या बळावर आता ती आपल्याकडे खेचण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या महासभेत स्थायी समितीचा निकाल येणे शिल्लक असताना पीठासीन अधिकारी तथा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) ए च्या आधारे स्थायी समितीच्या सदस्यांची नावे जाहीर केली होती. शिवसेनेने सर्वसाधारण सभेमध्ये स्वत:च्या नऊ, तर राष्ट्रवादीच्या चार आणि भाजपाच्या तीन सदस्यांची निवड केली. ही निवड बेकायदा असल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले होते. तर, या प्रक्रियेच्या विरोधात भाजपाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र धाडून महासभेतील सर्वच विषय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. परंतु, अद्यापही राष्ट्रवादी न्यायालयात गेली नसून राज्य शासनाकडूनदेखील यासंदर्भात निकाल आलेला नाही. त्यामुळे हा सगळा बनाव असल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे. केवळ आपण पक्षासाठी काहीतरी करतो आहोत, असाच सूर आळवण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, स्थायी समिती पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रि येत अडकण्याची चिन्हे आहेत. असे असतानाच ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याची मागणीचे पत्र पालिका सचिवांना दिले आहे. ते प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे अपेक्षित होते. परंतु, तीन दिवस उलटूनही ते अद्यापही पाठवलेच नसल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात पुढे काय झाले, यासाठी महापौरांनी वारंवार सचिवांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांचा फोनच बंद होता. दुसरीकडे या प्रकरणात पालिका आयुक्तांनी अद्यापही कोणताही निर्णय दिला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)