कल्याण-डोंबिवलीत पुन्हा बांधकामबंदी?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पांसंदर्भात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याची बाब याचिकाकर्त्याने लक्षात

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पांसंदर्भात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याची बाब याचिकाकर्त्याने लक्षात आणून दिल्यानंतर गुरूवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान लवादाने पालिकेला फैलावर घेतले. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत्या दीड महिन्यात म्हणजे १९ जुलैपर्यंत पालिकेने सुधारणा केली नाही, तर उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिलेले बांधकामबंदीचे आदेश पुनरूज्जीवित केले जातील, असा दमच लवादाने भरला. हे आदेश पुन्हा लागू झाल्यास अनेक विकासकामांवर टांगती तलवार लागू होण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील घनकचऱ्याच्या विषयाची सुनावणी २००८ सालापासून उच्च न्यायालयात सुरु होती. कचरा प्रकल्प उभारला जात नसल्याने १३ एप्रिल २०१५ ला उच्च न्यायालयाने नव्या इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. ती तब्बल ११ महिने कायम होती. पालिका आश्वासनानंतर न्यायालयाने ती उठवली. त्यानंतरही कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात महापालिकेकडून दिरंगाई सुरुच होती. घनकचरा हा विषय पर्यावरणाशी संबंधित असल्याने उच्च न्यायालयाने ही याचिका हरीत लवादाकडे वर्ग केली. त्यावर गेल्या डिसेंबरपासून सुनावणी सुरु आहे. लवादाने महापालिकेकडे कालबद्ध कार्यक्रम मागविला. त्यावर केडीएमसीने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन, आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यास तीन वर्षे लागतील, असे स्पष्ट केले. तसेच बारावे व मांडा येथील भरावभूमी क्षेत्र विकसित करण्यास वर्षाचा कालावधी लागेल, असे म्हटले होते. या प्रतिज्ञापत्रावर पुन्हा याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी म्हणणे मांडले. महापालिकेने प्रत्येकवेळी वेगवेगळी डेडलाईन दिली आहे. ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण महापालिका करीत नाही. शिवाय लोकसंख्येच्या आधारे पालिकेने दिलेले कचऱ्याचे प्रमाणही चुकीचे असल्याचे मुद्दे त्यांनी मांडले.