- मुरलीधर भवारकल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अपेक्षित ८४० कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. उद्दीष्टापेक्षा २६ कोटी कमी म्हणजे ८१४ जमा झाले आहेत. त्याचवेळी पालिकेने ११४० कोटींची कामे हाती घेतली असल्याने ३२६ कोटी रुपयांची तूट कायम आहे. गेली दोन वर्षे सातत्याने असणारी ही ३०० कोटी रुपयांच्या आसपासची तूट भरुन काढण्याकरिता २०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आणि बीएसयूपी योजनेत गरीबांसाठी बांधलेली घरे विकून २२४ कोटी उभे करण्याचा पर्याय प्रशासनाने सुचवला आहे. त्या दिशेने ठोस पाऊल न पडल्याने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षअखेरीस तूट महापालिकेची पाठ सोडणार नाही, असेच निराशाजनक चित्र आहे.मालमत्ता कराची एकूण मागणी ८५९ कोटी रुपये होती. त्यापैकी यंदाची मागणी ५२९ कोटी रुपये होती. वादात अडकलेली रक्कम वजा करुन वसुलीचे लक्ष्य ३४० कोटी रुपये गृहित धरले होते. सुधारीत अर्थसंकल्पात हे लक्ष्य ३०० कोटी रुपये अपेक्षित धरले. शासकीय कर धरून मालमत्ता कराची वसुली ३०७ कोटी रुपये झाली आहे. कर वगळले तर ती २९३ कोटी होते. हे लक्ष्य १४ कोटीने कमी आहे. शासकीय कर वसुली समाविष्ट करुन वसुलीची रक्कम ३०७ कोटी रुपये असून ही रक्कम सुधारीत लक्ष्याच्या रकमेपेक्षा ७ कोटींनी अधिक आहे. बिल्डरांसाठी ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करुन ३३ टक्के लागू केला. मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्याचा ठराव अंमलात आणला जाईल तेव्हा ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या एकुण रकमेपैकी बिल्डर ५० टक्के थकबाकी रक्कम भरतील, अशी अट लागू केल्याने ठरावाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. परिमाणी मार्च अखेर ५० टक्के रक्कम जमा झालेली नाही. बिल्डराना अभय योजना हवी होती. पण ती नागरिकांनाही द्यावी लागेल आणि त्याचा फटका कर वसुलीला बसेल. त्यामुळे कोणालाही अभय योजना लागू झाली नाही. बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या थकबाकीसह येणे असलेली रक्कम ४१६ कोटी होती. त्यापैकी ५० टक्के थकबाकी बिल्डरांनी भरली असती तर वसुली एका झटक्यात २०० कोटी रुपयांनी वाढली असती आणि हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली असती.नगरविकास विभागाकडून बांधकाम परवानग्या व विविध करापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे संभाव्य लक्ष्य १११ कोटी रुपये ठरवण्यात आले होते. त्यापैकी ९० कोटीचेच लक्ष्य गाठता आले. ही वसुली उद्दीष्टापेक्षा २१ कोटीने कमी आहे. टीडीआरचे २५० प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित होते व त्यावर तत्कालीन आयुक्तांनी निर्णय घेतला नाही. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची गंगाजळी आली असती. तसेच हे प्रस्ताव मार्गी लागले असते तर बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव आले असते. ते न झाल्याचा हा परिणाम आहे.महापालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तूट भरुन काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी २०० कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी करण्याचा प्रस्ताव सुचवला होता. त्याचबरोबर बीएसयूपी योजनेंतर्गत बांधलेल्या ३०० सदनिकांचे पंतप्रधान आवास योजनेंंतर्गत रुपांतर करुन त्यांची विक्री करणे व या विक्रीतून २२४ कोटी रुपये उभे राहतील, अशी अपेक्षा होती. घरे विकण्यास सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.पालिकेने पाणीपट्टी वसुलीचे सुधारीत लक्ष्य ५६ कोटी रुपये ठरवले होते. ती वसुली ६० कोटी झाली आहे. या विभागाकडून वसुलीचे लक्ष्य गाठले जात नाही. त्यामुळे ती खाजगी कंत्राटदारामार्फत करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर झाला. एलबीटी व जीएसटी अनुदानापोटी सरकारकडून २७८ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. महापालिकेच्या तिजोरीत या अनुदानापोटी २९१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.इस्टेट विभागाच्या परवान्यांतून ७ कोटी ५० लाख वसुली झाली. एकूण करवसुलीची रक्कम ७५५ कोटी ५० लाखांच्या घरात जाते. किरकोळ करवसुलीची रक्कम ५७ कोटी आहे. त्यामुळे तिजोरीत विविध करांच्या वसुलीपोटी ८१४ कोटी रुपये जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. बांधकाम मंजुरीचे प्रस्तावही रखडले आहेत. ते मार्गी लागले असते तर नगररचना विभागाची करवसुली १११ कोटी झाली असती.आयुक्तांनी काटकसर प्रस्तावित करताना खर्चाची रक्कम १ हजार ६९८ कोटी धरली होती. स्थायी समितीने त्यात १११ कोटींची वाढ करुन अपेक्षित खर्च १ हजार ८०९ कोटी करण्यास महासभेत अंतिम मान्यता दिली आहे. कर्ज मिळाले नाही व घरे विकली गेली नाही तर यंदाचे वर्ष आर्थिक तुटीचे व पर्यायाने चणचणीचे राहील, अशीच शक्यता आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिका : तुटीच्या दुष्टचक्रातून सुटकाच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2018 06:35 IST