कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत ‘नेमेचि येतो पण; उशिराने पावसाळा..!’

नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीनुसार पावसाच्या आगमनापूर्वीची तयारी म्हणून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने कृती आराखडे

- प्रशांत माने -नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीनुसार पावसाच्या आगमनापूर्वीची तयारी म्हणून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने कृती आराखडे सादर केले जातात. पण, ठोस कृतीअभावी हे आराखडे कागदोपत्रीच राहतात, हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि नियोजनाचा अभाव हे यामागचे प्रमुख Raकारण आहे. वैद्यकीयसेवेचा उडालेला बोजवारा, अर्धवट स्थितीतील नालेसफाई, आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेरून अग्निशमन जवानांची कुमक मागवणे, धोकादायक इमारतींचा तिढा या समस्या वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’ आहेत. अपुरे मनुष्यबळ असेना का, पण त्यातही ‘चालतंय की’ अशी धारणा असलेल्या प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. केडीएमसीच्या वतीने प्रतिवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती नियोजन व अन्य व्यवस्था कार्यान्वित केल्या जातात. मात्र, वातानुकूलित चार भिंतींच्या दालनांमध्ये बनवलेल्या या ‘व्यवस्था’ पहिल्याच पावसाच्या सरीत कशा कोलमडतात, याचा अनुभव दरवर्षी येथील रहिवासी घेत आहेत. जलमय स्थिती असो अथवा धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या घटना, नागरिकांचा जीव सदैव टांगणीला लागलेला असतो. महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा एकत्रित आकडा ६३६ आहे. यात ३५७ इमारती धोकादायक, तर २७९ अतिधोकादायक आहेत. संबंधित इमारतींना नोटिसा बजावण्याचे सोपस्कार दरवर्षी पार पाडले जातात. जीर्णावस्थेतील इमारती तातडीने तोडा, असे आदेशही जारी केले जातात. परंतु, ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. प्रशासनाच्या ठोस कारवाईअभावी धोकादायक बांधकामांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला आहे. रहिवासीदेखील या कारवाईत खंड पडायला कारणीभूत ठरतात. जोपर्यंत पुनर्वसन केले जात नाही, तोपर्यंत घरे खाली न करण्याचा घेतलेला पवित्रा, मालक-भाडेकरू वाद आदी मुद्दे कारवाईत अडथळा आणण्यास कारणीभूत ठरतात. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रहिवासी राहत आहेत, त्या ठिकाणी कारवाईला अडचणी येतात. काही बांधकामांचे वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने कारवाईलाही मर्यादा येतात. दोन वर्षांपूर्वी जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्ली परिसरातील ‘मातृकृपा’ ही धोकादायक इमारत कोसळली. या घटनेत ९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या वेळी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेले कारवाईचे दावे आणि राजकीय पुढाऱ्यांची ‘क्लस्टर योजने’ची आश्वासने हवेत विरली. शहरातील नाल्यांच्या सफाईचा आढावा घेतला असता त्यामध्ये सर्रास कचरा टाकला जातो. गटारांमधील गाळ त्यात येऊन पडतो. तसेच जलपर्णींचा विळखा पडत असल्याने पाण्याच्या निचऱ्यास अडथळा निर्माण होतो. पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी नाल्यांची सफाई केली जाते. मात्र, या सफाईवर टीका होत असते. पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर अशा तीन टप्प्यांत ही कामे केली जातात. या कामांचे कंत्राट मे महिन्यापासूनच दिले जाते. परंतु, गेल्या वर्षीच्या नालेसफाईच्या कामांची बिले कंत्राटदारांना न मिळाल्याने प्रशासनाकडून काढल्या गेलेल्या निविदांना प्रारंभी प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तीन ते चार वेळा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. प्रतिसादाअभावी नालेसफाईची कामे करायची तरी कशी, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला असताना उशिरा का होईना निविदांना प्रतिसाद लाभला आणि नालेसफाईच्या कामांना प्रारंभ झाला. पावसाळा नजीक येऊन ठेपला असतानाही ही कामे अद्यापही पूर्णत्वाला आलेली नाहीत. सद्य:स्थितीला महापालिका क्षेत्रातील नाल्यांची संख्या ८९ च्या आसपास पोहोचली आहे. या कामांसाठी यंदा ३ कोटी ३८ लाख ४८ हजार रुपये खर्च केले जाणार असून याचे फलित काय, त्याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. पावसाळ्यात उद्भवणारे साथीचे आजार पाहता रुग्णालयीन सेवेला विशेष महत्त्व असते. सद्य:स्थितीला महापालिकेच्या रुग्णालयांचा आढावा घेता या ठिकाणी अपुरे मनुष्यबळ ही समस्या डोकेदुखी ठरली आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची वानवा असून यंदाच्या पावसाळ्यात पुन्हा येथील व्यवस्थेचा चांगलाच कस लागणार आहे. नुकतेच रुक्मिणीबाई आणि शास्त्रीनगर ही रुग्णालये डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. परंतु, नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दरम्यान, हा अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न उद्यान विभागालादेखील भेडसावत असून पावसाळ्यात दरवर्षी या विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात झाडे पडण्याच्या घटनांचे सत्र सुरूच असते. हे कॉल वाढत असताना अपुऱ्या कुशल कर्मचाऱ्यांमुळे हे कॉल पूर्ण करताना उद्यान विभागाची चांगलीच दमछाक होते. प्रसंगी अग्निशमन दलाच्या जवानांना पाचारण करून ही पडलेली झाडे हटवावी लागतात. एकीकडे मनुष्यबळाची कमतरता भेडसावत असताना उपलब्ध मनुष्यबळाला पुरेशा सुविधादेखील दिल्या जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव प्रभाग कार्यालयांच्या अंतर्गत उभारलेल्या आपत्कालीन कक्षांच्या स्थितीवरून स्पष्ट दिसते. धक्कादायक बाब म्हणजे दैनंदिन सेवा बजावण्यास निष्क्रिय ठरलेले हे कामगार यंदा आपत्कालीन सेवेला जुंपल्याचेही चित्र आहे. यावरून प्रशासनाला ‘आपत्ती निवारणा’चे कितपत गांभीर्य आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. व्यवस्थापन खर्च वाढतो, म्हणून नव्याने भरती करण्यावर मर्यादा येतात, हे वास्तव असले, तरी शासनमान्यता असलेली रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष का, असा सवाल उपस्थित होतो. आता केडीएमसीला पी. वेलरासू हे नवीन आयुक्त लाभले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून कारभार पाहताना जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन हाताळणाऱ्या वेलरासूंनी लवकर महापालिकेचा अभ्यास करावा आणि येथील नियोजन समर्थपणे हाताळावे, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या उक्तीनुसार कल्याण-डोंबिवलीकरांचे हाल पावसाळ्यात सुरूच राहतील. पावसाळा आला की, कल्याण-डोंबिवलीमधील रहिवाशांच्या छातीत धडकी भरते. पावसाच्या किरकोळ सरींनी रेल्वेसेवेचा बोजवारा उडतोच. पण, पावसाळा सुरू झाल्यावर नालेसफाईचा पोकळपणा उघड होतो.आरोग्यसेवेतील उणिवा प्रकर्षाने जाणवू लागतात. धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून जगणाऱ्यांच्या मानगुटीवर मृत्यूचे सावट राहतेच. अपुरा कर्मचारीवर्ग, यंत्रणेतील त्रुटी व निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याच्या कामाला जुंपण्याची वृत्ती यामुळे कल्याण-डोंबिवलीकरांचे जीवन बेभरवशाचे असते. नवे आयुक्त वेलारासू आता काय करतात, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.