मीरारोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयाचे (टेंबा) हस्तांतरण शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय व नगरविकास विभागाने जारी केलेला आदेश रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या २५ जानेवारी रोजी न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. टेंबा रुग्णालय महापालिकेने चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असून हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ असताना झालेल्या रुग्णालय हस्तांतरणाच्या निर्णयाविरुध्द याचिकाकर्ते मिलन म्हात्रे यांनी तक्रार केली आहे. भार्इंदर पश्चिम येथे शासनाच्या टेंबा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेत २०० खाटांचे महापालिका रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी तत्कालीन जनता दल नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी २००६ साली उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने पालिकेला रुग्णालय सुरु करण्याचे आदेश दिले. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी मात्र रुग्णालय चालवणे पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने ते शासन वा खासगी संस्थेने चालवण्याचे ठराव १४ डिसेंबर २०१२ व २१ जानेवारी २०१३ रोजी महासभेत मंजूर केले होते. पालिकेने त्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मार्च २०१४ मध्ये फेटाळून लावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरुध्द पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता तेथेही पालिकेची कानउघाडणी करीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. म्हात्रे यांनी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्य सरकारचे दोन प्रधान सचिव, मीरा-भार्इंदरचे दोन्ही आमदार व महापौर तसेच पालिकेच्या १८ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी येत्या २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. अवमान याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना तसेच रुग्णालयातील बहुतांशी महत्वाची कामे अपूर्ण असतानाही सत्ताधारी भाजपासह शिवसेना युतीने व प्रशासनाने १० जानेवारी २०१६ रोजी रुग्णालयाचे घाईगर्दीत उद्घाटन करुन टाकले. त्यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक व आ. नरेंद्र मेहतांसह महापौरांनी सदर रुग्णालय शासनाने चालवण्यास घेण्याची मागणी केली तर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासन रुग्णालय चालवेल, असे जाहीर आश्वासन दिले. रुग्णालय शासनाने चालवावे म्हणून आ. सरनाईक व आ. मेहता तसेच महापौर जैन आदींनी पत्र व्यवहार चालवला होता. अखेर २५ सप्टेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रुग्णालय हस्तांतरणास मंजुरी मिळाली. ३० नोव्हेंबर रोजी नगरविकास विभागाने आदेश काढून ६ महिन्यांत रुग्णालय हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे स्पष्ट केले. वार्षिक २५ कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी दिली. महत्वाचे म्हणजे सदर शासन आदेशात महासभेच्या २०१२ व २०१३ मधील ठरावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वस्तुत: सदर ठरावच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निकाली निघाले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना देखील नगरविकास विभागाने विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला नाही. (प्रतिनिधी)
जोशी रुग्णालय हस्तांतरण अडचणीत
By admin | Updated: December 22, 2016 05:52 IST