जीन्स कारखाने १० दिवसांत बंद

वालधुनी आणि उल्हास नदी प्रदूषित करणारे उल्हासनगरमधील जीन्स कारखाने येत्या १० दिवसांत बंद करण्याचे आणि त्याचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी

उल्हासनगर : वालधुनी आणि उल्हास नदी प्रदूषित करणारे उल्हासनगरमधील जीन्स कारखाने येत्या १० दिवसांत बंद करण्याचे आणि त्याचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्रदूषण मंडळ व पालिकेला दिले आहेत. प्रदूषणाचे नियम धुडकावणाऱ्या, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते तसेच नदीत सोडणाऱ्या कारखानदारांचे यामुळे धाबे दणाणले असून त्यांनी आता कामगार बेरोजगार होणार असल्याचे कारण पुढे केले आहे. त्याच वेळी पालिकेने मात्र कारखान्यांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. उल्हासनगरच्या कॅम्प नंबर ४ आणि ५ मध्ये ५०० हून अधिक जीन्स कारखाने आहेत. त्यांच्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट वालधुनी नदीत सोडतात. त्यामुळे ती नदी प्रदूषित झाली आहे. मृतावस्थेत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हरित लवादाने यापूर्वीच उल्हास नदीसह वालधुनी प्रदूषित करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. अखेर उल्हास नदी प्रदूषित करणाऱ्या खेमाणी नाल्याचा प्रवाह बदल्याचे काम पालिकेने सरकारच्या मदतीने सुरू केले आहे.पर्यावरणमंत्री कदम यांनी वालधुनी व उल्हास नदीच्या प्रदूषणाबाबत पालिका आयुक्त मनोहर हिरे, शहर अभियंता कलई सेलवन, प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि बेकायदा जीन्स कारखाने सांडपाणी थेट नदीत सोडत असल्याबद्दल काय कारवाई केली, असा प्रश्न प्रदूषण मंडळासह पालिका आयुक्तांना केला आणि १० दिवसांत कारवाई करून तसा अहवाल पाठवण्याचा आदेशही दिला.११० कारखान्यांना नोटिसा पालिकेने ११० जीन्स कारखान्यांना कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे. तसेच परवान्यासह इतर कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. यातील ३८ कारखान्यांची पाणीजोडणी तोडल्याची माहिती आयुक्त मनोहर हिरे यांनी दिली. मुदतीत कागदपत्रे सादर न कारखान्यांची वीज तोडण्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे. जीन्स कारखान्यांनी एकत्र येऊन स्वखर्चाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची लेखी हमी दिल्यानंतरच या कारवाईवर तोडगा काढला जाणार आहे.कारखान्यांवर कारवाई अटळ शहरातील ९५ टक्के कारखान्यांकडे कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने कारवाई अटळ आहे. वर्षभरापूर्वी कारखान्यांवर कारवाई सुरू झाली होती. कारखानामालकांच्या संघटनेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच जिल्हास्तरावरील दबंग नेत्यांनी मध्यस्थी करत कारवाईत अडथळा आणला होता.नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी निधीची मागणीठाणे जिल्ह्यातील वालधुनी आणि उल्हास नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने निधी देण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी बुधवारी लोकसभेत केली. वालधुनी नदीचे नाल्यात रूपांतर झाले असून तिच्या शुद्धीकरणासाठी राज्य सरकारने वालधुनी नदी प्राधिकरणाची स्थापना केली. तिच्या शुद्धीकरणाचा खर्च ६५० कोटी रु पये आहे. तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावा, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, पालिकांची ती क्षमता नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्राने निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.