लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शहरात इमारतींचे स्लॅब कोसळून नागरिकांचे दरवर्षी बळी जातात. महापालिका व सरकार आश्वासन देतात आणि नंतर विसरून जातात. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या प्रश्नावर सरकार निश्चित निर्णय का घेत नाही, अशी विचारणा धोकादायक इमारतीतून बेघर झालेले शेकडो नागरिक आज विचारत आहेत.
उल्हासनगरात १९९२ ते ९५ दरम्यान रेतीवर बंदी असताना दगडाचा बारीक चुरा व वालवा रेतीपासून असंख्य इमारती बांधण्यात आल्या. त्याच इमारती नागरिकांच्या जीवावर उठल्याचे उघड होत आहे. निकृष्ट बांधकाम झालेल्या इमारतींचे स्लॅब कोसळून दरवर्षी अनेकांचा बळी जात असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या १० वर्षात ३३ इमारतींचे स्लॅब कोसळून ३०पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला आहे, तर हजारो नागरिक बेघर झाले आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्याने नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. इमारत कोसळली की, राजकीय नेते, महापालिका व सरकार सहानुभूती दाखविते. त्यानंतर धोकादायक इमारतीबाबत काहीएक निर्णय घेतला जात नसल्याची टीका होत आहे.
महापालिकेने एकूण १४७ इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर केले असून, त्यापैकी २३ इमारती अतिधोकादायक आहेत. २३पैकी १८ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या असून, अन्य इमारतींमधील नागरिकांना इतरत्र हलविण्यात येत आहे. धोकादायक इमारतींच्या यादीव्यतिरिक्त इतर इमारतींचे स्लॅब कोसळून नागरिकांचे बळी जात असल्याने, धोकादायक इमारतींच्या यादीवरही प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे. अखेर महापालिकेने १० वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेऊन इमारतींना नोटीस दिल्या आहेत, तर सरकारने खास शहरासाठी काढलेल्या अध्यादेशाअंतर्गत धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी होऊ शकते का? याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
------------------------------------------------------धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी कधी?
महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी खेमानी परिसरातील पाच मजल्याची बालाजी अपार्टमेंट नावाची इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर करून सील केली. इमारतीमधील २२ कुटुंब बेघर झाली असून, इमारत पाडण्यापूर्वी इमारतीला पुनर्बांधणी करण्यासाठी परवानगी द्या, अशी मागणी बेघर झालेल्या हेमा शिर्के यांनी केली. तसेच धोकादायक इमारतीच्या एका जनहीत याचिकेच्या वेळी महापालिकेच्या वकिलाने धोकादायक इमारतीमधील बेघर झालेल्या नागरिकांची सर्वतोपरी काळजी घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे शिर्के म्हणाल्या. मात्र, महापालिका कोणतीही काळजी घेत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.