लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : आधी अंतर्गत मेट्रो, त्यानंतर एलआरटी आणि आता पुन्हा केंद्राच्या सूचनेनंतर १३ हजार कोटींचा अंतर्गत मेट्रोचाच प्रकल्प ठाण्यात राबवण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या वाट्याचा आर्थिक भार ठामपालाच उचलावा लागणार आहे. अंतर्गत मेट्रोसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी १६.६५ टक्के आर्थिक भार उचलणार आहे. राज्य शासन जो आर्थिक भार उचलणार आहे तो कर्ज स्वरूपातच ठाणे महानगरपालिकेला मिळणार असून, हे कर्ज फेडावेच लागणार आहे. आधीच कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली असताना दुसरीकडे आता हा राज्याच्या वाटेचा ११ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेणे महापालिकेला कसे परवडणार असा मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
मुख्य मेट्रो -४ मार्ग हा ठाणे शहरातून जात असल्याने या मार्गाला जोडण्यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ संजीव जयस्वाल यांनी अंतर्गत मेट्रोची आखणी केली होती. महामेट्रो कंपनीकडून या संपूर्ण प्रकल्पाचा डीपीआर तयार केला होता. मात्र, अंतर्गत मेट्रोही अधिक खर्चिक असल्याचे सांगून केंद्राने अंतर्गत मेट्रोऐवजी एलआरटी प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या होत्या. अंतर्गत मेट्रो हा १३ हजार कोटींचा होता, तर एलआरटी प्रकल्प हा तर एलआरटी प्रकल्पाची किंमत ही सात हजार १६५ कोटींच्या घरात होती. त्यामुळे एलआरटीमुळे सुमारे पाच हजार कोटींची बचत होणार होती. तसा प्रस्तावही पालिकेने मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, भविष्यातील प्रवासी संख्या लक्षात घेता एलआरटी प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे मत मत केंद्राने नोंदवल्याने आता त्यांच्या सूचनेनंतर पुन्हा अंतर्गत मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करून तो बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत मांडून त्याला मंजुरी देण्यात आली.