उल्हासनगर : महापालिकेच्या नियोजित उसाटणेगाव हद्दीतील डम्पिंग ग्राउंडची पाहणी महापौर लीलाबाई अशान, आमदार कुमार आयलानी, गणपत गायकवाड, आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, मदन सोंडे, शिवसेना उपशहरप्रमुख व नगरसेवक अरुण अशान यांनी केली. चर्चेनंतर डम्पिंगचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचा म्हारळ गावाशेजारील राणा खदान येथील डम्पिंग ग्राउंड ओव्हरफ्लाे झाल्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून डम्पिंग कॅम्प नं. ५ येथील खडीखदान येथे बेकायदा हलविण्यात आले. येथील डम्पिंग ग्राउंडला शिवसेनेसह स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्याने शहरातील कचरा टाकायचा कुठे, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर उभा राहिला. डम्पिंग ग्राउंडची पर्यायी जागा मिळावी यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे तशी मागणी केली. त्यानंतर शासनाने एमएमआरडीए अंतर्गत येणारी उसाटणे गाव हद्दीतील ३० एकर जागा महापालिकेला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दिली. मात्र, स्थानिक नागरिकांसह आमदार गणपत गायकवाड यांनी येथील डम्पिंगला विरोध केल्याने डम्पिंग ग्राउंड वादात सापडले.
महापालिका आयुक्त डाॅ. राजा दयानिधी यांनी पाहणी व चर्चेअंती डम्पिंगवर तोडगा काढू शकतो, अशी भूमिका घेतली. त्यानुसार शुक्रवारी उसाटणे गाव हद्दीतील डम्पिंग ग्राउंडची पाहणी दौरा आयोजित केला होता. शुक्रवारी आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, महापौर लीलाबाई अशान, आमदार कुमार आयलानी, गणपत गायकवाड, भाजपचे शहाराध्यक्ष जमनुदास पुरस्वानी, शिवसेना उपशहरप्रमुख व नगरसेवक अरुण अशान, राजेश वधारिया, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, उपायुक्त मदन सोंडे, आरोग्य अधिकारी मनीष हिवाळे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणे, एकनाथ पवार आदींनी संयुक्तपणे डम्पिंग ग्राउंडची पाहणी केली. डम्पिंगची जागा गावाच्या शाळेसमोर येत असल्याने पर्यायी जागा मागा, अशा सूचना स्थानिक नागरिकांनी केल्या. बहुतांश जणांनी ग्राउंडच्या एका बाजूला कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याला संमती दिली.
चौकट
शासनाचा आठ कोटींचा निधी परतीच्या मार्गावर?
महापालिकेच्या उसाटणे गाव हद्दीतील डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे युनिट सुरू करणे, डम्पिंगच्या जागेला संरक्षण भिंत बांधणे, कचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी करणे या कामांसाठी राज्य शासनाने दिलेला आठ काेटी ५० लाखांचा निधी तीन वर्षांपासून पडून आहे. डम्पिंगचे काम सुरू न झाल्यास हा निधी परत जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.