मालमत्ता, पाणीपट्टी वसुलीसाठी खासगीकरणाचा आग्रह

नगरसेवक काटेकर यांची स्पष्टोक्ती

भिवंडी : आर्थिक डबघाईस आलेल्या भिवंडी महापालिका क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुलीचा ठेका खासगी कंपनीस देण्याखेरीज पर्याय नाही, अशी स्पष्टोक्ती माजी उपमहापौर नगरसेवक मनोज काटेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. भिवंडी महापालिकेची तहकूब महासभा बुधवारी झाली. काटेकर यांनी मालमत्ता करवसुलीचे खासगीकरणाबाबत दिलेले पत्र महापौर प्रतिभा विलास पाटील यांनी आयत्या वेळचा विषय म्हणून ऑनलाइन महासभेत चर्चेला घेत सभागृहाच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाने खासगीकरणाचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले.काटेकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, भिवंडी महापालिकेची मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची चालू वर्षात मागणी १०८ कोटी असून थकबाकी ३८० कोटी आहे. दोन्ही मिळून एकूण थकबाकी सुमारे ४८८ कोटी रुपयांची आहे. प्रत्येक वर्षी व्याज दरात शंभर टक्के सूट देऊनही जर फक्त १० टक्केही करवसुली होत नसेल तर शहरातील विकासकामे करायची कशी, असा प्रश्न त्यांनी केला. एलबीटीच्या आधारावर शासन दरमहा देत असलेले अनुदान कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यातच संपून जात असल्याने शहरातील प्रत्येक विकासकामांसाठी शासनाकडे याचकासारखे हात पसरण्याची वेळ येते. त्यामुळे खासगीकरणाच्या प्रस्तावास विरोध करणाऱ्यांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून मालमत्ता करांच्या वसुलीचे ठरविलेले वार्षिक इष्टांक हे १०८ कोटींचे असते, परंतु प्रत्येक वर्षी यापैकी २५ टक्के रक्कम वसूल होते. त्यास महापालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचार सर्वाधिक कारणीभूत असून त्यावर प्रशासन प्रभावी उपाययोजना करताना दिसत नाही. शहरातील सर्व मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या दप्तरी ‘झोपडी’ची नोंद असलेल्या जागेवर प्रत्यक्षात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या असून, त्या इमारतीकडून मालमत्ता कराची आकारणी झालेली नाही. मालमत्तांचा शाेध घेतल्यास ३०० काेटींचे उत्पन्नमालमत्तांचा शोध घेतल्यास वार्षिक ३०० कोटींचे उत्पन्न महापालिकेस मिळू शकते व त्यामुळे शहर विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास काटेकर यांनी व्यक्त केला. यावर्षी कोरोनामुळे महापालिकेची करवसुली जेमतेम नऊ ते दहा टक्के म्हणजे १८ कोटी ७३ लाख रुपये इतकीच झाल्याची माहिती काटेकर यांनी दिली.