अंबरनाथ : अंबरनाथमधील दी एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेतील काही शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. मात्र, उपोषणाचा मार्ग अवलंबून प्रश्न सुटणारा नाही. शिक्षकांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडावी. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, अशी भूमिका दी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पाटगावकर आणि कार्यवाह सुहास आठल्ये यांनी घेतली आहे. दी एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेतील शिक्षिका सुलोचना वीर, नयना गुळीक, संगीता चव्हाण, दीपा सुर्वे, मीना शिंदे या पाच शिक्षिका आणि पुष्पा सातपुते या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २१ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी अशोक मिसाळ यांनी उपोषणकर्ते शिक्षक आणि शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी यांना २२ डिसेंबरला कार्यालयात चर्चेसाठी बोलावून समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी सरकार या प्रकरणी जो निर्णय देईल, तसेच न्यायव्यवस्था जो आदेश देईल, त्याला शिक्षण संस्था बांधील असेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, तरीही शिक्षकांनी आपले उपोषण मागे न घेतल्याने पाटगावकर यांनी संस्थेची बाजू मांडताना शिक्षिका दीपा सुर्वे आणि मीना शिंदे यांना पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती या चुकीच्या सेवाज्येष्ठता यादीच्या आधारे दिली गेली होती. ही सेवाज्येष्ठता यादीच रद्द झाल्याने त्यांची पदोन्नतीसुद्धा रद्द झाल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे. तसे या प्रकरणात शिक्षिकांनी शाळा न्यायाधीकरण यांच्याकडे दाद मागितली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुलोचना वीर, नयना गुळीक आणि संगीता चव्हाण या तीन शिक्षिकांनी शाळा न्यायाधीकरण यांच्याकडे दाखल केलेल्या विविध याचिका न्याय यंत्रणेने फेटाळल्या असल्याचे कार्यवाह आठल्ये यांनी सांगितले. पुष्पा सातपुते या शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार अनुकंपातत्त्वावर डिसेंबर २०१६ पासून कामावर रुजू करून घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी संस्था आणि शिक्षकांनी लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी अन्य शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
न्यायालयामध्ये दाद मागा
By admin | Updated: December 25, 2016 04:26 IST