माहिती आयोगाचा दणका

नगररचना विभागातील वाटमाऱ्या लपवण्यासाठी शहरातील विविध बांधकाम विकासकांच्या प्रस्तावांची माहिती सर्वसामान्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : नगररचना विभागातील वाटमाऱ्या लपवण्यासाठी शहरातील विविध बांधकाम विकासकांच्या प्रस्तावांची माहिती सर्वसामान्यांना देण्यास टाळाटाळ करण्याची सवय ठाणे महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. नगररचना विभाग विकास प्रस्ताव जतन करण्यासाठीची कार्यप्रणाली सामान्य नागरिकांच्या सोयीची नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून सर्वसामान्यांना विनासायास कोणत्याही बांधकामाची माहिती तत्काळ घेता येईल, असे बदल करून महापालिकेचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे आदेश कोकण विभागीय माहिती आयुक्तांनी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर सदर प्रक्रि या सहा महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अनुपालन अहवाल राज्य माहिती आयोगास सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. राज्यातील कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणांकडे त्यांनी मंजूर केलेल्या विकास प्रस्तावांबाबत माहिती मागितली असता कोणत्या ना कोणत्या सबबीवर ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यामध्ये संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नकाशे व विकासक विकत असलेल्या सदनिका यांचा उलगडा सर्वसामान्य जनतेला होऊ नये किंवा विकासक, वास्तुविशारद व संबंधित अधिकारी यांनी संगनमताने विकास प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केले असतील, तर त्यांचा भंडाफोड होऊ नये, हाही माहिती लपवण्यामागचा उद्देश असतो. ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे त्यांनी मंजूर केलेल्या विकास प्रस्ताव व बांधकाम परवानग्यांची माहिती जावक नंबर देऊन सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी मागितली असता ती देण्यास नकार देऊन संबंधित विभाग हा विकास प्रस्तावानुसार अभिलेख जतन करत असल्याने त्यांचे नंबर दिल्यास माहिती देण्यात येईल, असे उत्तर देऊन सुर्वे यांची बोळवण केली होती. याविरु द्ध त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडे अपील केले असता त्यावर सुनावणी घेण्याची साधी तसदी ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने घेतली नाही. याबाबत, द्वितीय अपिलावर निर्णय देताना राज्य माहिती अधिकाऱ्याच्या कोकण खंडपीठाने ठाणे महानगरपालिकेने मांडलेले सर्व मुद्दे खोडून अपिलार्थी सुर्वे यांना त्यांनी मागितलेले दस्तऐवज तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ठाणे महापालिकेच्या अभिलेख जतन करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेऊन ते सर्वसामान्य जनतेला सहज उपलब्ध करण्याची सूचना केली आहे. सर्वसामान्यांना ही माहिती उपलब्ध झाल्यास त्यांना बांधकाम कायदेशीर आहे किंवा नाही, हे तपासणे सोयीचे होणार आहे.अनेक वाटमाऱ्या उघड होण्याची शक्यतामहापालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी विकास प्रस्ताव संकेतस्थळावर ठेवण्याची पद्धत योग्य तंत्रज्ञान वापरून बदलावी, जेणेकरून नागरिकांना कोणताही तपशील दिल्यावर माहिती काढणे सोपे होईल. माहिती आयोग एवढ्यावरच थांबला नसून संबंधित बदल सहा महिन्यांत पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. कोकण खंडपीठाच्या या आदेशामुळे शहर विकास विभागातील आजपर्यंत झाकले गेलेले विकासप्रस्ताव सर्वच नागरिकांना खुले होऊन अनेक वाटमाऱ्या उघड होण्याची शक्यता आहे.