घोडबंदरच्या ६८ प्रकल्पांना ओसी नाही

पाणीटंचाईचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन घोडबंदर भागातील नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ठाणे : पाणीटंचाईचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन घोडबंदर भागातील नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, सीसी आणि ओसीदेखील न देण्याचे आदेश आहेत. त्याबाबतची सुनावणी झाली असून यामध्ये घोडबंदर भागात मागील पाच वर्षांत किती बांधकामांना ओसी दिली आणि सध्या या बांधकामांना पाणीपुरवठा सुरळीत होत आहे का, याची माहिती तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग याबाबत एक संयुक्त मोहीम हाती घेणार असून पाच वर्षांत किती बांधकामांना ओसी दिली, याचा शोध सुरू केला आहे. परंतु, आतापर्यंत नव्याने सुरू असलेल्या ६८ प्रकल्पांना ओसी दिली नसल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.घोडबंदर भागात रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळेल की नाही, याचा विचार न करताच नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळेच आता नव्या बांधकामांना परवानगी नकोच, असे सांगून उच्च न्यायालयाने ९ जूनपर्यंत घोडबंदरमधील बांधकामांना कमेन्समेंट सर्टिफिकेट व भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले होते. दुसरीकडे ओसीदेखील न देण्याचे निर्देश दिल्याने त्याचा फटका येथील बांधकाम व्यावसायिकांना बसणार आहे. या बांधकामांना न्यायालयाचे पुढील निर्देश येईपर्यंत ओसी न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसेच या इमारतींना ओसी नाही म्हणून पाणी न देण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानंतरच्या सुनावणीत २०२५ सालापर्यंत वाढणाºया लोकसंख्येसाठी पाण्याचे नियोजन केले आहे, असेप्रतिज्ञापत्र पालिकेने कोर्टापुढे सादर केले. मात्र, त्यानंतरही अद्याप न्यायालयाने हे बंदी आदेश उठवले नाहीत. त्यामुळे या भागातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती.याची सुनावणी २८ जुलैला झाली असून न्यायालयाने पुढील तीन आठवड्यांपर्यंत स्थगिती देताना पालिकेने या भागात मागील पाच वर्षांत किती बांधकामांना ओसी दिली आहे आणि त्या बांधकामांना सुस्थितीत पाणीपुरवठा होतो आहे का, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, पालिकेच्या शहर विकास आणि पाणीपुरवठा विभागाने याबाबत आता शोध मोहीम सुरू करण्याचे ठरवले आहे.