सदानंद नाईक
उल्हासनगर : कॅम्प नं-२ सी ब्लॉक ते कलानी शाळे दरम्यान बांधण्यात येत असलेल्या ३५० दर्जाच्या सिमेंटकाँक्रीट रस्त्यात रेती ऐवजी दगड चुऱ्याचा वापर केल्याचा आरोप होत आहे. सर्वच रस्त्याची हीच अवस्था असल्याने, सिमेंट रस्त्यावर डांबरीकरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली.
उल्हासनगरातील सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचा आदर्श राज्यातील इतर शहरांनी घेतला असून आजही २० ते २५ वर्षापूर्वी बांधलेल्या रस्त्याची अवस्था चांगली आहे. मात्र आता बांधण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्ते एक ते दोन वर्षातच खड्डेमय होत असून त्यावर डांबरीकरण करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. निकृष्ट बांधण्यात आलेल्या रस्त्याच्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी सातत्याने राजकीय पक्षाकडून आयुक्तांकडे होत आहे. कॅम्प नं-२ सीब्लॉक गुरुद्वार ते कलानी शाळा दरम्यान बांधण्यात आलेल्या रस्त्या बाबत स्थानिक नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. सिमेंट मध्ये दगडाचा चुरा मिसळून रस्ता बांधण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत शहर अभियंता प्रशांत साळुंके यांच्याशी संपर्क केला असता, रेती उपलब्ध नसल्याने, शासन आदेशानुसार दगडाचा चुरा रस्ता बांधण्यासाठी वापरत असल्याची माहिती दिली.
कॅम्प नं-४ मराठा सेक्शन परिसरात रस्ता बांधल्यानंतर, रस्ता नाल्याचे काम महापालिका बांधकाम विभागाने सुरु केले. रस्ता बांधण्यापूर्वी नाल्याचे काम केल्यानंतर, सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधला जातो. शहरात याउलट काम सुरू आहेत. याच परिसरातील साने गुरुजीनगर बांधण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याला, दुसऱ्याच दिवशी तडे गेल्याचा प्रकार मनसेने उघड केला होता. त्यानंतर महापालिका बांधकाम विभागाला जाग येऊन रस्ता दुरुस्ती केल्याचे, मनसे पदाधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. एकूणच बांधकाम विभाग वादात सापडला असून शहर अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
आयुक्तांच्या परीपत्रकाला केराची टोपली?
महापालिका बांधकाम विभागाकडून कोट्यवधीची कामे निविदा विना व महापालिका वेबसाईटवर प्रसिद्ध न करता दिल्याचा आरोप भाजपचे पदाधिकारी संजय सिंग यांनी मीडिया सोबत बोलतांना केला. तर शहर अभियंता साळुंके यांनी १० लाखा पेक्षा कमी किमतीचे कामे निविदा विना देण्याचे आयुक्तांचे आदेश असल्याची माहिती दिली. आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाला शहर अभियंता साळुंके यांनी केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप संजय सिंग यांनी केला असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यासर्व प्रकाराने बांधकाम विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला.