मेहतांच्या कंपनीकडून बेकायदा भराव

मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीतील घोडबंदर मार्गाजवळ असलेल्या सुमारे १५ एकर जागेत आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीसह आरएनए बिल्डर व मूळ मालकांच्या जागेवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीतील घोडबंदर मार्गाजवळ असलेल्या सुमारे १५ एकर जागेत आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीसह आरएनए बिल्डर व मूळ मालकांच्या जागेवर बेकायदा मातीचा भराव केल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. या प्रकरणी संबंधित जागा मालकांनी बुडवलेला महसूल अद्याप सरकार दप्तरी जमा न केल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्या जागेच्या सातबाऱ्यावर ७९ कोटींचा बोजा चढवला आहे. तसेच सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्या जमिनीच्या हस्तांतरणालाही बंदी घातली आहे. आमदार नरेंद्र मेहता हे संस्थापक असलेल्या सेव्हन ईलेव्हन कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे यांच्यासह आरएनए बिल्डरचे संचालक अनिलकुमार अग्रवाल व सुमारे २० हून अधिक मूळ जागा मालकांनी गौणखनिजाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवला आहे. कंपनीने २०१५ मध्ये घोडबंदर मार्गावर ‘अपना घर’ हे गृहसंकुल बांधण्यासाठी ७६ हजार ३२५ ब्रास बेकायदा भराव व ५२ गाड्या दगडांचा भराव केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र चिपळूणकर यांनी उजेडात आणली आहे. त्यात कंपनीने गौणखनिजापोटी रॉयल्टीच भरली नसल्याची माहिती देण्यात आली. ही बाब गंभीर असतानाही महसूल विभागाकडून केवळ सत्ताधारी असल्याच्या कारणावरून दुर्लक्ष होत असल्याने चिपळूणकर यांनी महसूल विभागाकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरू केला. याप्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. हे प्रकरण अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण होताच महसूल विभागाने सेव्हन इलेव्हन कंपनीला रॉयल्टी भरण्यास विलंब केल्याप्रकरणी ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रूपयांची दंडात्मक अंतिम नोटीस धाडली. तसेच पालिकेनेही त्या नियोजित गृहसंकुलाच्या फायद्यासाठी थेट पश्चिम महामार्गापर्यंत नव्याने रस्ता तयार करण्यासाठी त्या जागेसह जवळच्या जागेत ४ हजार ५७९ ब्रास बेकायदा भराव केला. त्याचा पंचनामा तलाठी कार्यालयामार्फत केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. विभागाने पालिकेलाही ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रूपयांची नोटीस धाडली. शुल्क जमा न झाल्याने महसूल विभागाने ७ डिसेंबर २०१६ मध्ये मालमत्ता जप्तीची नोटीस पाठवली. महसूल विभागाने कागदी घोडे नाचवल्याखेरीज कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने चिपळूणकर यांनी उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. त्यावेळी एकतर्फी सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. त्याची कुणकूण चिपळूणकर यांना लागताच त्यांनी तक्रारदाराचासुद्धा सुनावणीत समावेश करुन घेण्याचे पत्र उपजिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी कंपनीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपला संबंध नसल्याचा दावा केला. मात्र त्यासाठी आवश्यक ठरणारी कागदपत्रे सादर केली नाही.