मीरा रोड : मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी आदेश देऊनही मीरा- भाईंदरमध्ये मात्र बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे. प्रभाग अधिकाऱ्यांसह स्थानिक नगरसेवकांची होणारी अर्थपूर्ण डोळेझाक बेकायदा बांधकामांना संरक्षण व सुविधा देण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
कनिष्ठ अभियंता, प्रभाग अधिकारीही बेकायदा बांधकाम सुरू होते तेव्हापासून कठोर कारवाई करत नाहीत. बांधकामे पूर्ण होऊ दिली जातात. करायचीच झाली तर काही भगदाडे पाडून थातूरमातूर कारवाई दाखवली जाते. बांधकामे पूर्णपणे जमीनदोस्त करून ती भविष्यात पुन्हा उभी राहिली नाहीत असे प्रकार अपवादानेच दिसतील. सर्वात जास्त बेकायदा बांधकामांचा धुमाकूळ प्रभाग समिती एक व सहामध्ये सुरू आहे. त्यापाठोपाठ भाईंदर पूर्वेच्या प्रभाग तीन, चार तर भाईंदर पश्चिमेच्या प्रभाग दोनमध्ये बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. मीरा रोडच्या प्रभाग समिती पाचमध्येही बेकायदा बांधकामे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे बेकायदा बांधकाम प्रकरणी लाच घेताना पकडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हातीच कारवाईची सूत्रे देण्याची पालिकेची परंपरा आहे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये तर कित्येक हजार फुटांचे बेकायदा गाळे, बांधकामे राजरोस बांधली जात आहेत. झोपड्या, चाळी, बंगले, इमारती तसेच वाणिज्य वापराची बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. अशा बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी, वीज, पाणीपुरवठा आदी सुविधाही सहज दिल्या जातात. महापालिका अधिकारी व काही नगरसेवकच या सुविधा देण्यात मोलाची भूमिका बजावतात. बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी तसेच निदर्शनास येऊनही पालिकेचे कनिष्ठ अभियंता, प्रभाग अधिकारी कारवाई करत नाहीत. तर कारवाई करू नका म्हणून काही नगरसेवक दबाव टाकतात, अगदी दमही देतात असा तक्रारींचा सूर काही अधिकारी खासगीत आळवतात. बेकायदा बांधकामांवर हात ठेवायचा आणि दुसरीकडे बोंबाबोंब करण्याचा कांगावाही करण्यात एखाद् दोन नगरसेवक माहीर मानले जातात.
अशा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी प्रभाग अधिकाऱ्यांची असतानाही ते व अतिक्रमण विभागप्रमुख हे आयुक्तांचा आदेश येत नाही तोपर्यंत कारवाई नाही, असा कांगावा करून बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालतात. सुरू असलेले बांधकाम पूर्ण होऊ दिले जाते. मग रहिवासी आल्याचे कारण पुढे केले जाते. काही बांधकामांवर थोडी भगदाडे पाडली जातात.
--------------------------------------
कोट
महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाईशी संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. बेकायदा बांधकामांवर तातडीने कारवाई केली नाही तर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
- अजित मुठे, उपायुक्त, अतिक्रमण