...तर अधिकाऱ्यांच्या दालनात पाठवायचे का?

हगणदारी प्रभाग जाहीर करण्याच्या सक्तीवरून सोमवारी केडीएमसीच्या महासभेत सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी

कल्याण : हगणदारी प्रभाग जाहीर करण्याच्या सक्तीवरून सोमवारी केडीएमसीच्या महासभेत सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर चांगलेच तोंडसुख घेतले. हगणदारीमुक्तीचे पत्र देण्यासाठी अधिकारी विकासकामांच्या फाइली अडवत आहेत. हे एकप्रकारे ब्लॅकमेलिंग आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. पत्राच्या सक्तीसाठी अधिकारी कामे अडवत जातात, हे चुकीचे आहे. यात जर शौचालये बांधून झाली नाही तर नागरिकांना प्रातर्विधीसाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनात पाठवायचे का?, असा संतप्त सवालही या वेळी करण्यात आला. केडीएमसी हद्द हगणदारीमुक्त घोषित करणे व शौचालय दुरुस्ती व नवीन बांधकामाच्या प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आला होता. प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात होताच नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. हगणदारीमुक्त प्रभागाचे पत्र देण्याची जबरदस्ती केली जात आहे. विकासकामांच्या फाइलींवर त्यासाठी शेरे मारले जात आहेत, याकडे दीपेश म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले.हगणदारीमुक्त प्रभागांसाठी अधिकारी नगरसेवकांची कामे अडवतात. फाइल अडवल्याने जर उद्या शौचालयाची कामे न झाल्यास नागरिकांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात पाठवायचे का?, असा सवाल नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केला. या वेळी त्यांनी प्रशासनाच्या कचरा टाकण्याच्या वृत्तीचा निषेधही केला.गटनेते मंदार हळबे, वरुण पाटील व राहुल दामले यांनीही प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. हगणदारीमुक्त प्रभागाची पत्रे घेऊन प्रशासन सरकारची दिशाभूल करत आहे. ज्या संस्था शौचालय बांधून देण्यास तयार आहेत, त्यांना महापालिका परवानगी देत नाही. काही नागरिक मोफत स्वरूपात जागाही उपलब्ध करून देत आहेत. फाइल अडविणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. यावर नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या फाइल अडवण्यात येऊ नये, असे महापौर देवळेकर यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले. (प्रतिनिधी)‘तुमची व्यवस्था करा’नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा नमुना सभागृहात वाचला. काळा तलाव प्रभागातील शौचालय तोडण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यात कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता ‘तुम्हीच तुमची व्यवस्था करा,’ असे नागरिकांना प्रशासनाने सांगितले आहे. फिरते शौचालय पुरवून तेथे जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था केली जात नाही, तोपर्यंत तेथील शौचालय तोडू नये, अशी मागणी समेळ यांनी केली. या वेळी त्यांनी सक्तीच्या पत्रावरून अधिकारी ब्लॅकमेलिंग करत असल्याचा आरोपही केला.