लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शहरातील अवैध व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, अवैध बांधकामे राजरोसपणे उभी राहत आहेत. महापालिकेने अवैध बांधकामाकडे बघ्याची भूमिका घेतल्याने सर्वस्तरातून टीकेची झोड उठली आहे.
उल्हासनगर अवैध बांधकामाचे शहर म्हणून कुख्यात असून, गेल्या महिन्यात दोन इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्याने अवैध व धोकादायक बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महापालिकेने अवैध बांधकामाला थारा न देण्याची भूमिका घ्यायला हवी. मात्र अवैध बांधकामाच्या संख्येवरून कुठेही तसे दिसत नाही. आयुक्तांनी ज्या दहा वर्षे जुन्या इमारतींना स्ट्रक्टरल ऑडिटच्या नोटिसा दिल्या, अशा जुन्या इमारतींवर नवीन मजले बांधले जात आहेत. खुल्या जागा, महापालिका शौचालयाच्या जागा व विनापरवाना बहुमजली बांधकामे सर्रासपणे उभी राहत आहेत. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, महापालिका आयुक्त, संबंधित उपायुक्त, बिट निरीक्षक, प्रभाग अधिकारी आदी याबाबत मौन असल्याने, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
गेल्या महिन्यात दोन इमारतीचे स्लॅब कोसळून १२ जणांचे बळी गेले. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी शहरातील दहा वर्षे जुन्या १५,००० हजार इमारतीला स्ट्रक्टरल ऑडिटच्या नोटिसा दिल्याने एकच खळबळ उडून हजारो जण बेघर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यातून विविध राजकीय पक्षांनी मोर्चे, आंदोलने, तसेच निषेध व्यक्त केल्यावर, राज्य शासनाने सर्वपक्षीय व संबंधित सचिव स्तरावर बैठक घेऊन हजारो नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एका कमिटीची नियुक्ती केली. नगरविकास व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेल्या कमिटीचा अहवाल १५ दिवसांत येणार असून, तो नागरिकांच्या हिताचा असेल, असे त्यांनी सांगितले.
चौकट
प्रभाग अधिकाऱ्यावर कारवाई कधी?
आयुक्तांनी प्रभाग अधिकारी यांच्या बदल्या करताना, अवैध बांधकामाला प्रभाग अधिकारी यांना जबाबदार धरले होते. मात्र त्यांच्या दीड वर्षाच्या आयुक्त पदाच्या कालावधीत उभ्या राहिलेल्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न विविध वर्गांतून उपस्थित केला जात आहे. या बांधकामाला अभय कोणाचे अशी चर्चाही शहरात रंगली आहे.