केंद्र सरकारविरोधात आयएमएच्या धिक्कार दिनाला डोंबिवलीत प्रचंड प्रतिसाद

केंद्र शासनाच्या नॅशनल मेडीकल कमीशन बीलाविरोधात निषेध करण्यासाठी इंडियन मेडीकल असोसिएशनच्या डोंबिवली शाखेच्या वतीने शनिवारी नो वर्क करत धिक्कार दिन पाळण्यात आला. संस्थेच्या डोंबिवली शाखेच्या वतीनेही सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात आली. कल्याणमध्येही नीदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळ देत नाहीत  नॅशनल मेडिकल कमीशन विधेयकाला विरोध

डोंबिवली: केंद्र शासनाच्या नॅशनल मेडिकल कमीशन बीलाविरोधात निषेध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डोंबिवली शाखेच्या वतीने शनिवारी नो वर्क करत धिक्कार दिन पाळण्यात आला. संस्थेच्या डोंबिवली शाखेच्या वतीनेही सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात आली. कल्याणमध्येही नीदर्शने करण्यात आली. या दोन्ही शहरांमधील सुमारे ८०० डॉक्टरांनी सहभाग घेत सुमारे ३५० दवाखाने, इस्पितळ बंद ठेवण्यात आली होती.डोंबिवली शाखेच्या अध्यक्षा डॉ. अर्चना पाटे यांनी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यामुळे त्या कालावधीत रूग्णांची गैरसोय होऊ शकते, पण त्याला आयएमए जबाबदार नसून केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले. वैद्यकिय सेवा बंद ठेवून केंद्र शासनाच्या मनमानी कारभाराचा निषेध करण्यात आला. एनए.एम.सी बील हे नागरिकांवर लादण्यात येत आहे अशी टिका डॉ. पाटे यांनी केली. हे बील जनविरोधी, गरिबांच्या विरोधी असल्याचे त्या म्हणाल्या. केवळ श्रीमंतासाठी हा आरक्षण कायदा असल्याने त्याचा धिक्कार करण्यात येत आहे. या विधेयकातील चुकांसंदर्भात वेळोवेळी आम्ही खासदारांच्या बैठका घेतल्या, केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय सेवांसंदर्भातील सचिव, मंत्र्यांसमवेत चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळ देत नाहीत, त्यांची भेट व्हावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पण आमच्या पदाधिका-यांशी कोणतीही चर्चा न करतात ते विधेयक कायम करण्यात येत असल्याने आम्ही नाराज आहोत. सोमवारी हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत चर्चेला येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली, त्यामुळे अत्यंत तातडीने देशभर धिक्कार दिन पाळुन केंद्र सरकारला यासंदर्भात संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयएमएचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. मंगेश पाटे यांनी सांगितले. रुग्णसेवा हाच आमचा धर्म आहे, हे जरी आम्हाला मान्य असले तरीही सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हे विधेयक योग्य नसून ते खर्चिक होणार आहे. खाजगी वैद्यकिय शिक्षणाची फी प्रचंड असतांनाच १५ टक्के जागा मॅनेजमेंट कोट्याच्या असतात. आता एनएमसी विधेयकामध्ये १५ टक्के ऐवजी ५० टक्के जागा मॅनेजमेंटला दिल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयक केवळ श्रीमंतांसाठी असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा आरोप डॉ. पाटेंनी केला. त्यावेळी डोंबिवली शाखेच्या डॉ. वंदना धाकतोडे, खजिनदार डॉ. सुनित उपासनी, डॉ. संजय पृथ्वी, डॉ. विजय आगे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.