रासायनिक प्रदूषणाची सर्वोच्च न्यायालयात १८ सप्टेंबरला सुनावणी  

अंबरनाथ, बदलापूर आणि डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यातून सोडण्यात येणाºया सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठोठावलेला दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कामय ठेवला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याकरिता तीन आठवड्यांचा कालावधी न्यायालयाने दिला होता.

कल्याण : अंबरनाथ, बदलापूर आणि डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यातून सोडण्यात येणाºया सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठोठावलेला दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कामय ठेवला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याकरिता तीन आठवड्यांचा कालावधी न्यायालयाने दिला होता. त्यावर येत्या सोमवार १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीस पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव या दोघांनी उपस्थित राहणारे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.२०१३ मध्ये वालधूनी, उल्हास नदी आणि कल्याण खाडीत प्रदूषण होत आहे. सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया केली जात नसल्याचा मुद्दा हरीत लवादाकडे ‘वनशक्ती’ संस्थेने मांडला होता. त्यांची याचिका लवादाकडे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. लवादाने २०१५ मध्ये कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर पालिका या महापालिकांसह एमआयडीसी, अंबरनाथ व डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र या सगळ््यांना एकूण ९५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाची रक्कम सहा महिन्यांच्या आत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे बंधनकारक असताना कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या दंड भरण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या विरोधात ‘वनशक्ती’ने पुन्हा सर्वेाच्च न्यायालयाचे दाद ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, अशी मुभा दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर आता पुढील सुुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी आहे.३० कोटीचा ठोठावला दंडप्रधान सचिव व सदस्य सचिवांनी निरी, आयआयटी आणि ओशनोग्राफीच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे आदेश दिले आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला लवादाने ३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.