आरोग्य सेवा कागदावरच

बदलापूर शहरवासियांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह २९ पदे मंजूर करण्यात आली. मात्र ही पदे अद्याप पदे भरण्यात आलेली नाही

बदलापूर : बदलापूर शहरवासियांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह २९ पदे मंजूर करण्यात आली. मात्र ही पदे अद्याप पदे भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बदलापूरची आरोग्य सेवा ही कागदावरच राहिली आहे.राष्ट्रीय शहरी आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने बदलापूर नगरपालिकेसाठी दोन पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, दोन मुख्य परिचारिका, १८ सहायक परिचारिका, एक प्रयोगशाळा तज्ज्ञ, एक औषध निर्माता, दोन डेटा एंट्री आॅपरेटर कम अकाऊंटंट व दोन शिपाई अशी २९ पदे मंजूर केली आहेत. ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यामतून भरती प्रक्रि या पूर्ण करण्यात येणार आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. त्याशिवाय जिल्हा शल्य चिकित्सक, नगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी या समितीचे सदस्य असून युनिसेफ व यूएनएफपीएचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधीही या समितीवर आहे. दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळालेली ही पदे भरण्यात यावीत असा ठराव नगरपालिकेने जून २०१५ मध्ये मंजूर करु न जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवला आहे. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत पाठपुरावा करण्यात नगरपालिका प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचा आरोप भाजपा शहर अध्यक्ष संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. नगरपालिकेच्या दुबे रूग्णालयात सध्या फक्त बाह्य रु ग्ण तपासणी सुरु असून एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह १९ कर्मचारी तीन लाखाच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या शहराला आरोग्य सेवा देत आहेत. दररोज सुमारे २५० ते ३०० रु ग्ण येथे उपचारासाठी येतात. त्यामुळे स्वाभाविकच ही रु ग्णसेवा देताना या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी बदलापूर नगरपालिकेसाठी मंजूर केलेली २९ पदे भरली गेली असती तर हे चित्र बदलले असते. नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी नगरपालिकेची रु ग्णसेवा समितीही आहे. या समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होणे आवश्यक आहे. जुलै २०१५ मध्ये या समितीची पहिली बैठक झाली होती. त्यामधे रु ग्णालय कर्मचारी भरती संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, रूग्णालयात नूतनीकरण करून चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याशिवाय सरकारी आदेशानुसार लोकसंख्येच्या निकषानुसार शहरात चार प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याबाबतही निर्णय झाला होता. परंतु नंतर समितीची बैठकच झालेली नाही. त्यावरून नागरिकांच्या आरोग्याच्या बाबतीत प्रशासन बेफिकीर असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे.