हंडीच्या सरावाचा नारळ फुटला

सरकार दरबारी असलेला दहीहंडीचा मसुदा जैसे थे परिस्थितीत असताना शुक्रवारी शहर-उपनगरांत ‘बोल बजरंग बली की जय...’च्या जयघोषात दहीहंडीच्या सरावाचा नारळ गोविंदांनी फोडला.

मुंबई : सरकार दरबारी असलेला दहीहंडीचा मसुदा जैसे थे परिस्थितीत असताना शुक्रवारी शहर-उपनगरांत ‘बोल बजरंग बली की जय...’च्या जयघोषात दहीहंडीच्या सरावाचा नारळ गोविंदांनी फोडला. मात्र दहीहंडीच्या मसुद्याला जवळपास महिना उलटला असला तरी याबाबतचे धोरण अजूनही अनिश्चितच आहे. त्यामुळे दहीहंडीची उंची आणि गोविंदाचे वय किती असेल याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्हच आहे.दहीहंडी उत्सवाला अवघा महिना शिल्लक असताना शहर-उपनगरातील सर्वच गोविंदा पथकांनी सरावाला सुरुवात केली. गल्लोगल्ली आणि मैदानात असो वा रस्त्यांवर जागेवाल्याला गाऱ्हाणे घालत थरावर थर रचले. माझगाव येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, अष्टविनायक गोविंदा पथक, शिवसाई गोविंदा पथक, श्री दत्त क्रीडा मंडळ, स्वस्तिक गोविंदा पथक, जोगेश्वरी येथील जय जवान पथक अशा अनेक पथकांचा जोरदार सराव सुरू झाला आहे. त्यामुळे दहीहंडी धोरणाची पर्वा न करता नव्या एक्क्यांची शोधमोहीम पथकांनी सुरू केली आहे. दहीहंडी उत्सव तोंडावर येऊन ठेपला असताना गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कागदावरच आहेत. याविषयी पुन्हा एकदा दहीहंडी समन्वय समिती आणि मंडळांनी धावाधाव सुरू केली. या धोरणाचा अंतिम मसुदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही सुपुर्द करण्यात आला. परंतु, अधिवेशनाचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्र्यांनी या मसुद्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे गुरुपौर्णिमेला गोविंदा पथकांचा सरावाचा नारळ फुटला असला तरीही मंडळे आणि समितीमध्ये धोरण निश्चितीविषयी तगमग कायम आहे. उच्च न्यायालयाने दहीहंडीची उंची २० फूट असावी आणि १८ वर्षांखालील मुलांना उत्सवात सहभागी करू नये, तसेच सुरक्षेच्या उपाययोजना पाळाव्यात, असे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे उत्सवादरम्यान पथकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉर्डनिहाय समित्या स्थापन करण्याचीही सूचना दिली होती. उच्च न्यायालयाचे हे आदेश मानण्याची मानसिकता दहीहंडी समन्वय समितीची झालेली नाही. वयाची अट १२ वर्षांपर्यंत शिथिल करावी, असे समितीचे तसेच गोविंदा मंडळांचे म्हणणे आहे. उंचीची मर्यादादेखील समितीसह गोविंदा मंडळांना अमान्य आहे. याविषयी समिती आणि मंडळांनी अंतिम मसुद्यात महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचे समजते. या धोरणाचे ‘टेन्शन’ असताना काही राजकीय पक्षही याचे श्रेय लाटण्यासाठी स्पर्धेत असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)