शहरं
Join us  
Trending Stories
1
India Pakistan Ceasefire: पाकिस्तानकडून ३.३५ वाजता फोन आला, अन्...; परराष्ट्र सचिवांनी सांगितलं नेमकं काय ठरलं! १२ तारीख महत्त्वाची
2
India Pakistan Ceasefire: युद्धविराम! देशासाठी सर्वात मोठी बातमी; भारत-पाकिस्तान संघर्षात सहमतीने तोडगा; दोन्हीकडून हल्ले बंद
3
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा खरंच तुरुंगात मृत्यू झाला? जाणून घ्या काय आहे सत्य
4
India Pakistan Ceasefire: भारत-पाकिस्तान संघर्षात अखेर 'युद्धविराम', हल्ले पूर्ण थांबणार! सिंधू पाणी वाटप करारचं काय?
5
Operation Sindoor Live Updates: ही कारवाई देशाच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य होती; युद्धविरामानंतर शरद पवारांचं भाष्य
6
कडक सॅल्यूट! "डॅडी... मम्मीला सांगू नका, ती मला जाऊ देणार नाही"; व्योमिका सिंह यांची संघर्षकथा
7
Act of War: 'यापुढे कुठलाही दहशतवादी हल्ला हा देशाविरोधातील युद्ध मानलं जाणार’, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
8
लष्कराच्या हालचालीचे सोशल मीडियावर पोस्ट केले व्हिडीओ, पोलिसांनी तरुणाला केली अटक
9
फारच वाईट! 'ऑपरेशन सिंदूर' व्यापार चिन्ह मिळवण्यासाठी ११ जणांची धडपड; प्रकरण पोहोचलं सुप्रीम कोर्टात
10
अफगाणिस्ताननेही फाडला खोटारड्या पाकिस्तानचा बुरखा; भारताविरोधात काय केला होता दावा?
11
‘बेगाने शादी मे’ मला कशाला ‘अब्दुल्ला दीवाना’ करता? राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाचा प्रश्न फडणवीसांनी भिरकावला
12
आधी देशसेवा! लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी फोन आला, नवरदेवाचा पोशाख काढून ‘तो’ सीमेकडे निघाला
13
"गाव सोडणार नाही, गरज पडल्यास सैन्यासोबत उभे राहू"; पंजाबपासून काश्मीरपर्यंत एकच निर्धार
14
...म्हणूनच पाक बिथरला! 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये टॉप ५ दहशतवादांचा खात्मा; कोण आहेत ते?
15
देशावर युद्धाचं सावट, जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्याचा साठा किती? केंद्र सरकारने दिली महत्त्वपूर्ण माहिती
16
Nimrat Kaur : "दहशतवाद्यांनी आर्मी मेजर वडिलांना किडनॅप करुन केली हत्या"; रातोरात बदललं अभिनेत्रीचं आयुष्य
17
"मोदीजी, ४० पैशावाल्यांना सांगा की असला चिल्लरपणा बंद करा"; शरद पवार गटाचे टीकास्त्र
18
'जर भारताने हल्ले थांबवले, तर आम्हीही आताच थांबवू', पाकिस्तानचे उप पंतप्रधान इशाक डार यांचा कांगावा
19
ओसामा बिन लादेनच्या घरात सापडल्या होत्या बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध गायिकेच्या कॅसेट, ती म्हणाली...
20
'ऑपरेशन सिंदूर' सिनेमाचं पोस्टर पाहून भडकले नेटकरी, दिग्दर्शकाने माफी मागत दिले स्पष्टीकरण

हंडीच्या सरावाचा नारळ फुटला

By admin | Updated: August 3, 2015 03:20 IST

सरकार दरबारी असलेला दहीहंडीचा मसुदा जैसे थे परिस्थितीत असताना शुक्रवारी शहर-उपनगरांत ‘बोल बजरंग बली की जय...’च्या जयघोषात दहीहंडीच्या सरावाचा नारळ गोविंदांनी फोडला.

मुंबई : सरकार दरबारी असलेला दहीहंडीचा मसुदा जैसे थे परिस्थितीत असताना शुक्रवारी शहर-उपनगरांत ‘बोल बजरंग बली की जय...’च्या जयघोषात दहीहंडीच्या सरावाचा नारळ गोविंदांनी फोडला. मात्र दहीहंडीच्या मसुद्याला जवळपास महिना उलटला असला तरी याबाबतचे धोरण अजूनही अनिश्चितच आहे. त्यामुळे दहीहंडीची उंची आणि गोविंदाचे वय किती असेल याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्हच आहे.दहीहंडी उत्सवाला अवघा महिना शिल्लक असताना शहर-उपनगरातील सर्वच गोविंदा पथकांनी सरावाला सुरुवात केली. गल्लोगल्ली आणि मैदानात असो वा रस्त्यांवर जागेवाल्याला गाऱ्हाणे घालत थरावर थर रचले. माझगाव येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, अष्टविनायक गोविंदा पथक, शिवसाई गोविंदा पथक, श्री दत्त क्रीडा मंडळ, स्वस्तिक गोविंदा पथक, जोगेश्वरी येथील जय जवान पथक अशा अनेक पथकांचा जोरदार सराव सुरू झाला आहे. त्यामुळे दहीहंडी धोरणाची पर्वा न करता नव्या एक्क्यांची शोधमोहीम पथकांनी सुरू केली आहे. दहीहंडी उत्सव तोंडावर येऊन ठेपला असताना गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कागदावरच आहेत. याविषयी पुन्हा एकदा दहीहंडी समन्वय समिती आणि मंडळांनी धावाधाव सुरू केली. या धोरणाचा अंतिम मसुदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही सुपुर्द करण्यात आला. परंतु, अधिवेशनाचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्र्यांनी या मसुद्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे गुरुपौर्णिमेला गोविंदा पथकांचा सरावाचा नारळ फुटला असला तरीही मंडळे आणि समितीमध्ये धोरण निश्चितीविषयी तगमग कायम आहे. उच्च न्यायालयाने दहीहंडीची उंची २० फूट असावी आणि १८ वर्षांखालील मुलांना उत्सवात सहभागी करू नये, तसेच सुरक्षेच्या उपाययोजना पाळाव्यात, असे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे उत्सवादरम्यान पथकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉर्डनिहाय समित्या स्थापन करण्याचीही सूचना दिली होती. उच्च न्यायालयाचे हे आदेश मानण्याची मानसिकता दहीहंडी समन्वय समितीची झालेली नाही. वयाची अट १२ वर्षांपर्यंत शिथिल करावी, असे समितीचे तसेच गोविंदा मंडळांचे म्हणणे आहे. उंचीची मर्यादादेखील समितीसह गोविंदा मंडळांना अमान्य आहे. याविषयी समिती आणि मंडळांनी अंतिम मसुद्यात महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचे समजते. या धोरणाचे ‘टेन्शन’ असताना काही राजकीय पक्षही याचे श्रेय लाटण्यासाठी स्पर्धेत असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)