ग्रंथालयांना वाढीव अनुदानाचे गाजर, अर्थसंकल्पात युती सरकारने केली नाही तरतूद

मराठी भाषा व वाचन संस्कृती टिकली पाहिजे, अशी ओरड सध्या सर्व स्तरांतून होत असताना राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी ग्रंथालयांचे अनुदान ५० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.

- मुरलीधर भवारकल्याण  - मराठी भाषा व वाचन संस्कृती टिकली पाहिजे, अशी ओरड सध्या सर्व स्तरांतून होत असताना राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी ग्रंथालयांचे अनुदान ५० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.राज्यात १२०० ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये अ, ब, क, ड या चार प्रवर्गांतील आहेत. या चारही प्रवर्गांतील ग्रंथालयांना राज्य सरकारकडून वर्षाकाठी एकूण १२५ कोटी रुपयांचे अनुदान विविध कामांकरिता वितरित केले जाते. अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यांत वितरित केली जाते. राज्यातील १२०० ग्रंथालयांना १०० टक्के अनुदानवाढ करण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने ५० टक्केच अनुदानवाढ देण्याचे मान्य केले होते. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार राज्यात होते. वाढीव अनुदान देण्यास सुरुवात झाली असताच एक तक्रार महसूलखात्याला प्राप्त झाली. त्यामध्ये राज्यातील ग्रंथालये केवळ अनुदान लाटतात, असा सूर होता.सरकारने महसूल खात्यातर्फेराज्यातील ग्रंथालयांची झाडाझडती सुरू केली.महसूल खात्याने केलेल्या पाहणीत १२०० ग्रंथालयांपैकी ३०० ग्रंथालयांमध्ये त्रूटी आढळून आल्या. एका ग्रंथालयाची प्रशस्त जागा असतानाही तपासणीत केवळ १०० फूट जागा असल्याचा अहवाल दिला गेला. तीन प्रकारांत ग्रंथालयांची वर्गवारी करण्यात आली. जी ग्रंथालये अनुदान घेतात व वाचकांना नियमित सेवा पुरवत आहेत. दुसऱ्या प्रकारात ज्या ग्रंथालयांत त्रूटी आढळल्या ती ग्रंथालये, तर तिसºया प्रकारात अकार्यक्षम असलेल्या ग्रंथालयांचा समावेश करण्यात आला.ग्रंथालय संघटनांनी या निष्कर्षावर आक्षेप घेत फेरतपासणी केली जावी, अशी मागणी केली. अनुदान बंद करण्यात आलेल्या ग्रंथालयांचे अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी केली. फेरतपासणी झाल्यावर तब्बल दीड वर्षानंतर बंद करण्यात आलेले ग्रंथालयांचे अनुदान सुरू करण्यात आले.ग्रंथालयांच्या ५० टक्के अनुदानवाढीची मागणी २०१०-११ या वर्षात मंजूर झाली असली, तरी आतापर्यंत गेल्या आठ वर्षांत ग्रंथालयांना एक नव्या पैशाचे अतिरिक्त अनुदान मिळालेले नाही, याकडे महाराष्ट्र ग्रंथालय संघाचे विभागीय कार्यकर्ते प्रशांत मुल्हेरकर यांनी लक्ष वेधले.लेखापरीक्षणाचा अहवाल जमा करण्याबाबत नाराजीयंदाच्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात ग्रंथालयांच्या अनुदानवाढीसाठी तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात तशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. जिल्हा पातळीवरील ग्रंथालयास सात लाख २० हजार रुपये, ‘अ’ वर्गाच्या ग्रंथालयास तीन लाख ८४ हजार, ‘ब’ वर्गातील ग्रंथालयास एक लाख ९२ हजार, ‘क’ वर्गातील ग्रंथालयास ९६ हजार आणि ‘ड’ वर्गातील ग्रंथालयास ३० हजार रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जाते. या अनुदानातून नवी पुस्तकखरेदी, देखभाल दुरुस्ती, अन्य खर्च ग्रंथालयास करावे लागतात. हे अनुदान पुरत नाही. ग्रंथालयाच्या वार्षिक लेखापरीक्षणाचाअहवाल जमा करावा लागतो. हा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे जमा करावा लागतो. आता चेंज रिपोर्टही द्यावा लागतो. काही ग्रंथालयांनी चेंज रिपोर्ट दिलेला नाही. त्यांचे अनुदान बंद करण्याची तंबी सरकारकडून देण्यात आलेली आहे.