सदानंद नाईक, उल्हासनगर :उल्हासनगर वगळून १४ जिल्हातील विस्थापित झालेल्या ३० सिंधी समाज पट्ट्याला मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना लागू केली. तर शहराला यापूर्वी लागू केलेल्या विशेष अध्यादेशाचा फायदा देण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिली.
राज्यातील उल्हासनगर मध्ये सर्वाधिक संख्येने सिंधी समाज राहत असून लोकसंख्या ३ लाखा पेक्षा जास्त आहे. उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रातून आजपर्यंत सिंधी समाजाचा आमदार निवडून आला आहे. तसेच अंबरनाथ व कल्याण पुर्व मतदारसंघात सिंधी समाजाचे निर्णायक मते आहेत. शहरातील अवैध बांधकामचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर विस्थापिताचे शहर म्हणून खास उल्हासनगरसाठी १८ वर्षांपूर्वी बांधकामे नियमित करण्यासाठी विशेष अध्यादेश काढला. याच अध्यादेशानुसार बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु राहणार असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी दिली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात स्थायिक झालेल्या सिंधी विस्थापितांना जमिनीचे मालकी हक्क देणे, महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियमात सुधारणा करणे, नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करणे अशा विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सिंधी समाजातील विस्थापितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना २०२५ लागू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई, मुंबईतील मुलुंड (पश्चिम), सायन, नागपूरमधील जरीपटका, जळगावमधील चाळीसगाव, अमळनेर यांसारख्या राज्यभरातील ३० सिंधी वसाहतींतील जमिनीचे पट्टे नियमित करता येणार आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहर वगळता, २४ जानेवारी १९७३ च्या राजपत्रात जाहीर करण्यात आलेल्या ३० अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये ही विशेष अभय योजना लागू होणार आहे. या योजनेची मुदत एक वर्ष असेल. या अंतर्गत सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींचे पट्टे नियमित केले जातील. १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी उपयोगासाठी असलेल्या जमिनीच्या पट्ट्यांसाठी ५ टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल (फ्रीहोल्डसाठी). तर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल. १५०० चौरस फूटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळासाठी दुहेरी दराने अधिमूल्य घेतले जाईल.