कल्याण: दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान ३ टकके निधी राखून ठेवून तो कल्याणकारी कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक केले असताना या शासन परिपत्रकाकडे केडीएमसीचे दुर्लक्ष झाल्याचे माहीतीच्या अधिकारात समोर आले असताना पुनर्वसनाबाबत झालेल्या दुर्लक्षतेच्या निषेधार्थ मोहने येथील दिव्यांग शंकर साळवे आणि त्यांची पत्नी संगिता यांनी गुरूवारपासून केडीएमसी मुख्यालयाबाहेर आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला आहे. ३ डिसेंबर जागतिक अपंग दिनापर्यंत पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आत्मदहन करू असा इशाराही साळवे दाम्पत्यांनी दिला आहे. विशेष बाब म्हणजे त्यांना मिळालेला शासनाचा पुरस्कार शंकर साळवे यांनी महापालिकेच्या काराभाराच्या निषेधार्थ विक्रीला काढला आहे.दिव्यांग पुनर्वसन योजनेंतर्गत शासनाच्या वतीने देण्यात आलेले अधिकृत दुधकेंद्र केडीएमसीच्या अनधिकृत विरोधी पथकाने कोणतीही पुर्वसूचना न देता ५ डिसेंबर २०१५ ला तोडल्याचा आरोप शंकर साळवे यांचा आहे. दुधकेंद्र तोडल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा राहील्याने साळवे हे गेले दोन वर्षे महापालिका मुख्यालयात पाठपुरावा करीत आहेत. परंतू अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही. २७ आॅक्टोबर २०१७ ला साळवे यांनी आयुक्त दालनासमोर ठिय्या आंदोलनही छेडले असता आयुक्त पी वेलरासू यांनी साळवेंना दालनात बोलावून तीन आठवडयात तुमचे पुनर्वसन केले जाईल, ताबडतोब त्यांचे पुनर्वसन करा असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आणि उपायुक्त धनाजी तोरस्कर आणि अनिल लाड यांना दिले होते. १७ नोव्हेंबरला तीन आठवडयांचा कालावधी संपला परंतू पुनर्वसन न झाल्याने गुरूवारपासून ते ३ डिसेंबरपर्यंत आमरण उपोषण छेडण्यात येणार आहे. याउपरही न्याय मिळाला नाहीतर आत्मदहन करू असा पवित्रा साळवे दाम्पत्याने घेतला आहे. एकिकडे केडीएमसीने दिव्यांगांसाठी राखून ठेवलेल्या निधीचा विनीयोग योग्य प्रकारे केला नसताना दुसरीकडे एका दिव्यांगाच्या पुनर्वसनाबाबतीत झालेली हेळसांड पाहता महापालिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. यासंदर्भात लोकमतने अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.