गॅस शेगड्या वाटपाविना गोडाऊनमध्ये

आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील व अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी जनतेसाठी २००६/०७ मध्ये ४ लाख गॅस

मनोहर पाटोळे , आसनगावआघाडी सरकारच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील व अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी जनतेसाठी २००६/०७ मध्ये ४ लाख गॅस शेगड्यांचे वाटप करण्यासाठी घेतले होते. परंतु, आठ वर्षांनंतर या शेगड्यांचे २५ टक्केदेखील वाटप करण्यात आलेले नसताना आता नव्याने आलेल्या युती सरकारच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी तर चक्क या नादुरु स्त झाल्याचे सांगत त्यांचे वाटप न करण्याचे तोंडी आदेश आदिवासी विकास महामंडळाला दिले आहेत. गॅस शेगड्या आदिवासी लाभार्थ्यांना पुरविण्यासाठी ८/१०/२००६ ला विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील २३९९१ कुटुंबीयांना तसेच २०/१०/२००६ ला राज्य योजनेंतर्गत २००६ ते २०१० या ४ वर्षात ४ लाख अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी कुटुंबांना गॅस शेगड्यांचे वाटप करण्याचा शासन निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. या योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या शेगड्यांचे वाटप करण्यासाठी महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत प्रकल्प कार्यालयनिहाय ठरवून देण्यात आल्यानुसार पुरवठा करण्यात आला होता. प्रादेशिक कार्यालयांच्या अहवालानुसार डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत केवळ ९८४६४ लाभार्थ्यांना या शेगडीवाटपाचा लाभ मिळाल्याने तब्बल ३ लाख २५ हजार आदिवासी जनता यापासून वंचित राहिली असल्याचे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाच्या सरकारी पत्राने उघड झाले आहे. २४ मार्चला अधिवेशनात हा प्रश्न काही आमदारांनी उपस्थित केल्यावर आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा व सचिव यांनी या शेगड्या नादुरु स्त झाल्या असतील व अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत वाटप तोंडी आदेश देत बंद केले. या शेगड्या नक्की किती खरेदी करण्यात आल्या, किती लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आल्या, याच्या आकडेवारीत प्रचंड गोंधळ आहे. २००९ पर्यंत ज्या शेगड्या आदिवासी जमातीच्या आणि दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांना वाटप होणे आवश्यक असूनही ते का होऊ शकले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित अधिकारी देऊ शकत नाहीत. वाटपाविना पडून राहिल्याने त्या नादुरु स्त झाल्याचा जावईशोध लावून आधी खरेदी केलेल्या शेगड्या यातील भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी केलेली ही क्लृप्ती तर नाही ना? त्याचबरोबर नवीन शेगड्या खरेदी करून त्यातही भ्रष्टाचार करण्याची नवी संधी अधिकारी व मंत्री साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा संशय येथे व्यक्त केला जात आहे.