उल्हासनगरला देवही वाचवू शकत नाही!

नगरसेवकांच्या असहकार्यामुळे उल्हासनगर पालिका डबघाईला आली. अशीच परिस्थिती राहिल्यास या शहराला देवही वाचवू शकत नाही, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी मंगळवारच्या महासभा तहकुबीनंतर व्यक्त केली

उल्हासनगर : नगरसेवकांच्या असहकार्यामुळे उल्हासनगर पालिका डबघाईला आली. अशीच परिस्थिती राहिल्यास या शहराला देवही वाचवू शकत नाही, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी मंगळवारच्या महासभा तहकुबीनंतर व्यक्त केली. यापुढे उल्हासनगरात आयुक्त म्हणून काम करण्याची इच्छा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.पालिकेच्या चांगल्या कामाला नगरसेवक सहकार्य करीत नाही. त्याचा विकासकामांवर परिणाम झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. स्वच्छता अभियानासह विविध योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काहींचे हितसंबध दुखावल्याने त्यांनी विरोध सुरू केला. नगरसेवकांच्या असहकार्यामुळे आयुक्तपदी राहण्याची इच्छा नसल्याचे त्यांनी उद्विग्नपणे सांगितले. उत्पन्न आणि खर्चात मोठी तफावत आहे. कोणतेही काम हाती घेताना तिजोरीचा ‘सल्ला’ आधी घ्यावा लागतो. नगरसेवक करवाढीला विरोध करतात. मग खर्च भागविण्यासाठी पैसे येतील कुठून? असा प्रश्नही आयुक्तांनी केला. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पालिकेला मुलभूत सेवाही पुरवता येणार नाहीत. अशा पालिकेत आयुक्त म्हणून काम करण्याची आता इच्छाच राहिली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. अधिकाºयांची ७० टक्के, तर ३० ते ३५ टक्के इतर पदे रिक्त आहेत. पाठपुरावा करूनही अधिकारी दिले जात नाही. कनिष्ठ कर्मचाºयांवर प्रभारी पदभार देऊन कामे करून घेतली जात आहेत. त्यांचा परिणाम पालिकेच्या कामावर होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.सत्ताधाºयांतीलवादाचा फटकाउल्हासनगर महापालिकेत सत्ताधारी पक्षातील भाजपा, त्यातील दोन गट, ओमी टीम आणि साई पक्षातील वाद चव्हाट्यावर येत सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला. या पक्षांत परस्परांत ताळमेळ नसल्याने महापालिका प्रशासनावरील त्यांची पकड निसटली आहे. नगरसेवकांची लहानसहानही कामे होत नसल्याने बहुतांश नगरसेवक नाराज झाले असून त्यांनी आयुक्तांना टार्गेट केले आहे.गेल्या महासभेत सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्त हुकूमशहा झाल्याचा आरोप करून त्यांना अधिकाराचे विक्रेंद्रीकरण करण्याचा सल्ला दिला. आयुक्त आणि अधिकाºयांच्या गैरहजरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत महासभा स्थगित केली.स्वच्छता अभियानांतर्गत उपभोक्ता कर लावण्याचा प्रस्तावासाठी मंगळवारी विशेष महासभा झाली. मात्र नगरसेवकांनी मुख्य प्रश्नाला हात न घालता पाणीप्रश्नावरून गोंधळ घालत आयुक्तांसह पालिका अधिकाºयांची कोंडी केली. पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत महासभा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर आयुक्तांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना बोलू दिले नाही. त्यामुळे आयुक्त प्रचंड नाराज झाले.